कोलकाता: राज्य के हॉकरों पर नियंत्रण करने के साथ-साथ उन्हें मान्यता देने के लिए सरकार ने कवायदें शुरू कर दी है. राज्य सरकार ने अब महानगर के हॉकरों पर अपना नियंत्रण बनाने का फैसला कर लिया है, इसलिए राज्य सरकार नयी हॉकर पॉलिसी बनाने में जुट गयी है.
इस संबंध में राज्य के पांच कैबिनेट मंत्रियों ने उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक में राज्य के वित्त और उद्योग व वाणिज्य मंत्री अमित मित्र, शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम, आइटी मंत्री पार्थ चटर्जी, श्रम मंत्री पुर्णेदु बसु व पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी शामिल रहे.
इस बैठक में वर्ष 2011 में प्रस्तावित हॉकर पॉलिसी को अंतिम रूप देने पर विचार विमर्श किया गया. शहरी विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, हॉकरों का अब पंजीकरण किया जायेगा और उन सभी को राज्य सरकार की ओर से पहचान पत्र भी दिया जायेगा. इस हॉकरों को राज्य सरकार की ओर से कई सुविधाएं जैसे बीमा व वृद्ध पेंशन भी दी जायेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने वेडिंग कमिटी का गठन करेगी, जो हॉकरों के पंजीकरण, फीस कलेक्शन व पैनल एक्शन की प्रक्रिया पूरी करेगी.
हॉकरों के लिए बनेंगे विशेष जोन : सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में हॉकरों के लिए अलग-अलग जोन तैयार किया जायेंगे. कई स्थानों पर नो-वेंडिंग जोन बनाये जायेंगे, जहां हॉकरों को बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी.
एक म्यूनिसिपल वेंडिंग कमेटी का गठन किया जायेगा, जो स्थानीय क्षेत्रों में स्थानीय पार्षद व अन्य लोगों से बात कर वेंडिंग जोन तय करेंगे. इस कमेटी के प्रमुख निगम आयुक्त होंगे, जबकि इस कमेटी में हॉकर एसोसिएशन, पुलिस, आवासीय कमेटियां व राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी शामिल रहेंगे. इसके साथ ही यह वेंडिंग कमेटी फुटपाथ पर बिकनेवाले खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता व सेवाओं पर भी नजर रखेगी.