नयी दिल्ली : बीरभूम सामूहिक बलात्कार कांड में और अधिक प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुये उच्चतम न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले से संबंधित प्राथमिकी, फारेसिंक रिपोर्ट और पुलिस द्वारा दर्ज बयानों की प्रतियां पेश करने का निर्देश दिया.
प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में पुलिस कार्रवाई के बारे में राज्य के मुख्य सचिव की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा, सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं लेकिन हम और अधिक चाहते हैं. इस घटना में जिले में 13 ग्रामीणों ने आदिवासी युवा महिला से सामूहिक बलात्कार किया था.
न्यायालय ने राज्य सरकार को 3 मार्च तक इस मामले से संबंधित सारे दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया. सामूहिक बलात्कार की इस घटना से संबंधित मामले में न्यायालय अब तीन मार्च को आगे सुनवाई करेगा.
शीर्ष अदालत ने 20 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार के मामले में 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पुलिस कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था. आरोप है कि समाज से बाहर दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम करने की सजा के रुप में इस महिला से सामूहिक बलात्कार करने का कथित रूप से आदेश दिया गया था.
न्यायालय ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आधार पर इस घटना का 24 जनवरी को स्वत: ही संज्ञान लेते हुये जिला न्यायाधीश को घटनास्थल का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.
सामूहिक बलात्कार की शिकार इस युवती और उसके प्रेमी को पकड़ कर पेड़ से बांधने के बाद उन पर हमला किया गया था. इससे पहले उन्हें 50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया गया था. महिला द्वारा जुर्माने की राशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करने पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया.
पीडि़ता और उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस में दर्ज करायी शिकायत में कहा था कि उसका यौन शोषण करने वालों में उसके पिता की उम्र के लोग शामिल थे.
इस मामले में गांव के प्रमुख :स्थानीय भाषा में उसे मोरोल कहते हैं: सहित सभी आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं. बलात्कार की यह घटना कथित रुप से मोरोल के घर में ही हुई थी.