कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को कहा कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) को लेकर राज्यों की प्रमुख चिंता राजस्व नुकसान की है और इसे हल किया जाना चाहिए.
वित्त मंत्री अमित मित्रा ने ओरियंटल चेंबर ऑफ कॉमर्स की 82वीं सालाना बैठक में कहा कि पश्चिम बंगाल जीएसटी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह राजस्व नुकसान की कीमत पर नहीं होना चाहिए. हमारा यह संवैधानिक अधिकार होना चाहिए कि राजस्व नहीं घटेगा. मित्रा ने कहा कि जीएसटी के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौती यह है कि इसमें राज्यांे को राजस्व का नुकसान नहीं होना चाहिए. प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट समस्या है, जिसे हल किया जाना चाहिए.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान ही यह विधेयक पेश किया जायेगा. यह विधेयक काफी लंबे समय से लंबित है. यूपीए सरकार के दौरान ही इस विधेयक को लाने की बात कही गयी थी, लेकिन यूपीए सरकार इसे पेश नहीं कर पायी. अब केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा यह विधेयक पेश किया जायेगा और एक अप्रैल 2016 से इसे लागू किया जा सकता है. जीएसटी से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए केंद्र सरकार ने विशेष वित्त आयोग का गठन करने का फैसला किया है.