कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने वाली महत्वाकांक्षी योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह तैयार है. केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया है. इस योजना को क्रियान्वित करने लिए दो महीने के अंदर केंद्रीय शहरी विकास विभाग की ओर से गाइड लाइन जारी की जायेगी. यह जानकारी शनिवार को केंद्रीय शहरी विकास विभाग के सचिव शंकर अग्रवाल ने एमसीसी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में दी.
उन्होंने बताया कि इस गाइडलाइन के अनुसार इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका काफी कम होगी. राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र इस योजना काफी अधिक होगी, ताकि वह निजी कंपनियों को इसके साथ जोड़ कर इस योजना अच्छी प्रकार से क्रियान्वित कर सके. उन्होंने कहा कि देश के किन-किन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में तब्दील किया जायेगा, अब तक इसे चिन्हित नहीं किया गया है. हालांकि इसमें देश के सभी राजधानियों को शामिल किया जायेगा और साथ ही इसमें प्रमुख शहरों को भी सम्मिलित किया जायेगा.
देश में कुछ छोटे-बड़े मिला कर 8000 शहर हैं, जो देश की कुल 60 प्रतिशत जीडीपी निर्भर करती है. इसलिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी के जरिये शहरों को विकसित करना चाहती है और इस योजना में निजी कंपनियों को शामिल करना चाहती है. उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के निर्माण पर पर्यावरण पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा. ‘ ग्रीन गोथ ’ कार्यक्रम के साथ स्मार्ट सिटी बनाया जायेगा.