कोलकाता: बहुचर्चित सारधा घोटाला जल्द ही एक नयी करवट लेने वाला है. सूत्रों के अनुसार, अगले सप्ताह मामले की जांच कर रही सीबीआइ की विशेष टीम पश्चिम बंगाल के दस बेहद प्रभावशाली लोगों से पूछताछ कर सकती है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इनमें कुछ राज्य सरकार के मंत्री एवं सत्तारूढ़ पार्टी के कद्दावर नेता भी हो सकते हैं. सारधा घोटाले के मास्टरमाइंड सुदीप्त सेन, तृणमूल कांग्रेस के बहिष्कृत राज्यसभा सांसद कुणाल घोष एवं सुदीप्त सेन की सबसे करीबी रही देबजानी मुखर्जी से पिछले दस दिनों से पूछताछ के आधार पर सीबीआइ ने सारधा से लाभ उठाने वाले लोगों की एक सूची तैयार की है. सूत्रों के अनुसार सीबीआइ की इस तालिका में दस ऐसे लोग हैं, जो राज्य में मंत्री एवं शासक दल के नेता हैं.
सीबीआइ के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले दस दिनों में सुदीप्त सेन, कुणाल घोष, देबजानी मुखर्जी इत्यादि से पूछताछ में हमें काफी तथ्य हाथ लगे हैं. कुछ और सबूत हाथ लगने पर इन मंत्रियों व नेताओं को नोटिस भेजा जायेगा. नोटिस भेज कर इन्हें पूछताछ के लिए सीबीआइ के दफ्तर में बुलाया जायेगा. अधिकारी का मानना है कि अगले एक सप्ताह के अंदर और भी मजबूत सबूत उनके हाथ लग जायेंगे. सीबीआइ ने अभी तक इस मामले में 12 लोगों से पूछताछ की है. विभिन्न जिलों में सारधा के कई बड़े एजेंटों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इस बीच सीबीआइ दक्षिण 24 परगना के एक बड़े एजेंट बुंबा से पूछताछ कर चुकी है. सीबीआइ को यह जानकारी मिली है कि एजेंटों के जरिये ही प्रभावशाली लोगों को रकम पहुंचायी जाती थी.
गौरतलब है कि सारधा चिटफंड मामले में दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला हुआ है. भोले-भाले निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का प्रलोभन देकर ठगा गया है. इस घोटाले की कई स्तरों पर जांच हो रही है. सीबीआइ के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (इडी) भी मामले की जांच कर रहा है. अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.