UP Tehsildar Suspended: उत्तर प्रदेश में राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर राजस्व परिषद ने पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इनमें चार तहसीलदार और एक अधिकारी शामिल हैं, जो अयोध्या में तत्कालीन नायब तहसीलदार रहते हुए संबंधित मामलों से जुड़े थे और वर्तमान में गाजीपुर में तहसीलदार हैं. इसके अलावा 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
7 सितंबर को हुई राजस्व अदालतों की समीक्षा
यह कार्रवाई प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 34 के तहत दाखिल नामांतरण वादों की तहसीलवार और अधिकारीवार समीक्षा के बाद की गई. सात सितंबर को हुई इस समीक्षा में राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने और लापरवाही सामने आने के बाद राजस्व परिषद ने कार्रवाई की. यह कदम मुख्यमंत्री की ओर से राजस्व अदालतों में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर दिए गए निर्देशों के क्रम में उठाया गया है.
इन पांच अधिकारियों पर हुई कार्रवाई
निलंबित किए गए अधिकारियों में हरदोई की संडीला तहसील के तहसीलदार अमित यादव, देवरिया के तहसीलदार कृष्ण कुमार मिश्रा और जौनपुर के तहसीलदार सौरभ कुमार शामिल हैं. इनके अलावा रंजन वर्मा को भी निलंबित किया गया है, जो अयोध्या में तत्कालीन नायब तहसीलदार थे और वर्तमान में गाजीपुर में तहसीलदार के पद पर तैनात हैं. प्रतापगढ़ के तहसीलदार अलख शुक्ला पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई है.
13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
राजस्व परिषद ने 13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इनमें देवरिया के तत्कालीन तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा और तत्कालीन नायब तहसीलदार गोपाल जी, जौनपुर के तहसीलदार रविरंजन कश्यप और तत्कालीन तहसीलदार राकेश कुमार, बाराबंकी की तत्कालीन तहसीलदार कविता ठाकुर और सुलतानपुर के तत्कालीन तहसीलदार देवानन्द तिवारी शामिल हैं. इसके अलावा अयोध्या के तत्कालीन नायब तहसीलदार स्नेहल वर्मा, अमेठी के तहसीलदार राहुल सिंह, प्रतापगढ़ के तहसीलदार अनिल कुमार, लखनऊ के नायब तहसीलदार यजुवेन्द्र सिंह और सुखबीर सिंह, रायबरेली के नायब तहसीलदार रमाशंकर मिश्रा तथा लखनऊ के तहसीलदार शार्द सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है.
पहले भी हो चुका है निलंबन
राजस्व मामलों में लापरवाही को लेकर इससे पहले एक सितंबर 2026 को भी चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया था. राजस्व अदालतों में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण को लेकर शासन स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है.