लखनऊ : उत्तर प्रदेश लोकायुक्त को लेकर अब भी घमाशान मचा है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार लोकायुक्त के शपथ ग्रहण को टाल दे. राज्य सरकार ने भी इसे टालने का फैसला कर लिया है. शपथग्रहण समारोह का कार्यक्रम कल सुबह रखा गया था.अब इस मामले पर 4 जनवरी को दोबारा सुनवाई होगी जिसके बाद यह साफ हो पायेगा कि लोकायुक्त की नियुक्ति पर आगे क्या फैसला लिया जायेगा. खबरों की मानें तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी दी. पहले इस लिस्ट में वीरेंद्र सिंह का नाम नहीं था उसे बाद में शामिल किया गया.
उत्तर प्रदेश में लोकायुवक्त की नियुक्ति को लेकर पहले ही बवाल मचा था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था और वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया था. सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया था.
आदेश जारी करने के बावजूद भी अंतिम दिन तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी थी . अब इस पर लगी रोक से लोकायुवक्त की नियुक्ति पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है