योगी का आदेश : बायोमेट्रिक प्रणाली से बने ब्लॉक स्तर तक के कर्मियों की हाजिरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने पर खास जोर दे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रखं स्तर के कर्मियों के दफ्तर में आने-जाने के समय पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल के निर्देश दिये हैं. यह भी पढ़ें : योगी सरकार ने घटायी आजम खान, […]

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के समय पर कार्यालय पहुंचने पर खास जोर दे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रखं स्तर के कर्मियों के दफ्तर में आने-जाने के समय पर नजर रखने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल के निर्देश दिये हैं.

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान देते हुए कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बोर्ड लगाया जाये, जिसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव तथा रोजगार सेवक के मोबाइल नंबर तथा कराये जा रहे कार्यों की सूची और योजनाओं का विवरण उपलब्ध रहे. उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर तक कर्मियों की बॉयोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित की जाये.

मुख्यमंत्री ने दिये निर्देश

• समग्र ग्राम विकास विभाग के ग्राम्य विकास विभाग में विलय हो
• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लक्ष्यों की पूर्ति की जाये
• सभी लक्षित 5.73 लाख परिवारों का पंजीकरण, फोटो अपलोडिंग, आवासों की स्वीकृति का कार्य शीघ्रता से हो
• छूटे हुए ऐसे परिवार जिनका नाम वर्तमान सूची में नहीं है, उन्हें सम्मिलित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किये जाये.
• मनरेगा से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता के लिए क्रियाशील श्रमिकों को ‘आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम’ से जोड़ने की कार्रवाई हो
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गत वर्ष की अवशेष 118 सड़कों के निर्माण 15 जून, 2017 तक पूरा कर लिये जाये
• 2016-17 में स्वीकृत सभी 680 सड़कें जनवरी, 2018 तक पूरे किये जाये
• बुंदेलखंड के साथ-साथ प्रदेश के अन्य हिस्सों में पाइप पेयजल योजनाएं पूरे किये जाये
• जल निगम कार्य संस्कृति में सुधार लाये, साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और कार्यों का संपादन समयबद्घ ढंग से हो
• राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के तहत प्रदेश के 31 जिलों में 160 पाइप पेयजल योजनाएं पूरी कर जलापूर्ति सुनिश्चित हो
• इंडिया मार्क-2 हैंडपंपों की स्थापना में मानकों का पालन हो
• विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों के कोटे के अवशेष नये एवं रिबोर हैंडपंपों का कार्य विधायकों की संस्तुति पर पूरा कराया जाये.