स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सरकारी नौकरियों में एसटी-एससी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात कही है. इसके लिए कमेटी गठित की जायेगी. उन्होंने राज्य में पांच हजार आदर्श विद्यालय बनाने और शहीद निर्मल महतो श्रमिक महासंघ संस्था के गठन करने की बात कही.
मुख्यमंत्री ने शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने, चार मेडिकल कॉलेज के नाम झारखंड के शहीदों के नाम पर रखने, कुड़ुख व मुंडारी भाषा के आठवीं अनुसूची में शामिल करने और अनुबंधकर्मियों की समस्याओं के निदान के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने की घोषणा की. कहा कि झारखंडवासियों की भावनाओं के अनुरूप स्थानीयता को पुनः परिभाषित करने के उद्देश्य से समिति गठित होगी.
वहीं, निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी स्थानीय लोगों के लिए कम से कम 75 प्रतिशत पद आरक्षित करने के लिए नियम बनाया जायेगा. महिलाओं तथा अवयस्कों के विरुद्ध होनेवाले यौन उत्पीड़न एवं अन्य अपराधों पर त्वरित निर्णय के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया गया है. इस अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी एमवी राव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, वरीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी टाना भगत व अन्य उपस्थित थे.
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