हाटगम्हरिया प्रखंड के लिए डीसी ने जारी किया आदेश, बीडीओ बनायें नियमावली

खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना मझगांव की पड़सा पंचायत की मुखिया पर धोखाधड़ी व गबन का केस दो अप्रैल की शाम तक केस नहीं करने वाले जेइ होंगे सस्पेंड चाईबासा : हाटगम्हरिया प्रखंड में खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना लगेगा. पंचायतों में ग्रामसभा कराकर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया जायेगा. […]

खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना

मझगांव की पड़सा पंचायत की मुखिया पर धोखाधड़ी व गबन का केस
दो अप्रैल की शाम तक केस नहीं करने वाले जेइ होंगे सस्पेंड
चाईबासा : हाटगम्हरिया प्रखंड में खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना लगेगा. पंचायतों में ग्रामसभा कराकर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया जायेगा. हाटगम्हरिया बीडीओ पंचायतों में बैठक कराकर यह करना सुनिश्चित करायेंगे. यह आदेश उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने शनिवार को दिया. हाटगम्हरिया में शौचालय निर्माण की धीमी गति होने के कारण उपायुक्त ने यह आदेश दिया है. डीसी ने जिले में बनने वाले सभी शौचालयों पर लाभुक का नाम लिखवाने का आदेश दिया.
शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान नहीं करने के कारण उपायुक्त ने सोनुवा प्रखंड के आसनतलिया पंचायत के मुखिया को शो-कॉज करने का आदेश दिया. जिले में कुल 2 लाख 57 हजार हाउस होल्ड है. जिसमें अब तक एक लाख 34 हजार हाउस होल्ड की ही इंट्री हुई है. डीसी ने शीघ्र इंट्री करने का आदेश दिया. डीसी ने पंचायत भवन निर्माण की भी समीक्षा की. मौके पर डीडीसी सीपी कश्यप, एडीसी जयकिशोर प्रसाद, चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर एसडीओ आदि उपस्थित थे.
पड़सा मुखिया पर एफआइआर का आदेश
उपायुक्त ने पड़सा पंचायत की मुखिया पार्वती तामसोय पर शौचालय निर्माण में अनियमितता करने के आरोप में रविवार की शाम पांच बजे तक एफआइआर करने का आदेश जेइ को दिया. अगर, जेइ शाम पांच बजे तक एफआइआर नहीं करते हैं तो, जेइ को सस्पेंड करने कर जिला से विरमित करने का डीसी ने पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता को आदेश दिया. जेइ अगर केस नहीं करते हैं तो, डीसी ने पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता को सोमवार की शाम तक हर हालत में मुखिया पर एफआइआर कराने का आदेश दिया.
सोलर लाइट की जांच रिपोर्ट न देने पर डीसी नाराज
उपायुक्त ने जिले के सभी प्रखंडों में सोलर लाइट खरीद की जांच करने का आदेश दिया है. नियमों के अनुसार तथा निर्धारित राशि से सोलर लाइट की खरीदारी हुई है या नहीं, इसकी जांच करनी है. जांच रिपोर्ट सभी प्रखंडों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. डीसी ने इस पर नाराजगी जाहिर की. शीघ्र जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया, ताकि अनियमितता करने वाले कर्मचारियों व मुखियाओं पर कार्रवाई सुनिश्चित हो.

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