Jharkhand Teacher Recruitment 2016: प्रार्थियों को दावा पेश करने का अंतिम मौका, 12 सितंबर को होगी सुनवाई

झारखंड शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने प्रार्थियों को अपना पक्ष रखने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम मौका दिया है. अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी, जिसमें नियुक्ति का आधार स्पष्ट करना होगा.

राणा प्रताप की रिपोर्ट

रांचीः स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में कथित गड़बड़ियों की जांच कर रहे वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने शनिवार को मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान दर्जनों प्रार्थियों की ओर से कमीशन के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया गया. वहीं, कई अधिवक्ताओं ने प्रार्थियों को व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया. इसे स्वीकार करते हुए कमीशन ने प्रार्थियों को अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है. कमीशन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के बाद किसी प्रार्थी का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.

दावे में बताना होगा नियुक्ति के लिए पात्र होने का आधार

प्रार्थियों को अपने दावा प्रतिवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि वे नियुक्ति के लिए किस आधार पर योग्य हैं. इसके अलावा उन्हें अपनी कैटेगरी में उनसे कम अंक प्राप्त करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों का पूरा विवरण देना होगा, जिन्हें शिक्षक पद पर चयनित कर नियुक्त किया गया है. दावा प्रतिवेदन में संबंधित अभ्यर्थियों के अंक, चयन और नियुक्ति से जुड़ी आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि कमीशन के समक्ष मामले की सही स्थिति स्पष्ट हो सके.

ऑनलाइन माध्यम से अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, शेखर प्रसाद गुप्ता, शुभम मिश्रा, राजेश कुमार समेत अन्य अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन माध्यम से फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखा. अधिवक्ताओं ने प्रार्थियों की ओर से व्यक्तिगत दावे प्रस्तुत करने के लिए समय देने का अनुरोध किया था.

258 याचिकाओं पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ कमीशन का गठन

उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने मीना कुमारी सहित 258 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का गठन किया था. हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच का निर्देश दिया था. इसके लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस गौतम कुमार चौधरी को कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. कमीशन के लिए निर्धारित तीन माह की अवधि पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अवधि में अगले तीन माह का विस्तार भी किया है.