प्रतिनिधि, राजमहल : खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में झामुमो नगर सह प्रखंड कमेटी की ओर से शनिवार को प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अनिसुर रहमान ने की. विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा मुख्य रूप से शामिल हुए.
तख्तियों के जरिए जताया विरोध
धरना-प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया. तख्तियों पर ‘संघात्मक ढांचा मत तोड़ो, राज्यों के अधिकार मत छेड़ो’ समेत कई नारे लिखे थे.
राज्यों के अधिकार कमजोर करने का विरोध
विधायक मो. ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने कहा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था और यहां के लोगों की आजीविका काफी हद तक खनिज संसाधनों से जुड़ी है. ऐसे में राज्य की खनिज संपदा पर राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने वाला कोई भी कदम स्वीकार नहीं किया जायेगा. केंद्र सरकार को संघीय व्यवस्था की मर्यादा का सम्मान करते हुए राज्यों के अधिकारों और हितों की रक्षा करनी चाहिए.
जल, जंगल, जमीन और खनिज अधिकारों की बात
उन्होंने कहा कि झामुमो जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर झारखंड के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा. राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ यहां की जनता को मिलना चाहिए. केंद्र की नीतियों से यदि राज्य के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी. उन्होंने बड़े नीतिगत फैसले लेने से पहले राज्यों और आम जनता के हितों को ध्यान में रखने की मांग की.
भाजपा पर लगाया सरकार को कमजोर करने का आरोप
विधायक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में झामुमो के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसे भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को कमजोर करने के लिए राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है.
संशोधन विधेयक के प्रावधान जनता तक पहुंचाने की बात
उन्होंने कहा कि झामुमो कार्यकर्ता सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच संशोधन विधेयक के प्रावधानों और इसके संभावित प्रभावों को रखेंगे.
सरकार की योजनाओं का किया जिक्र
विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में गरीबों के लिए आवास, उत्कृष्ट विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, सिंचाई परियोजनाएं और कृषि क्षेत्र में कई योजनाओं पर काम हुआ है. महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, युवाओं के लिए स्वरोजगार व रोजगार के अवसर तथा वृद्धावस्था पेंशन समेत कई योजनाएं चल रही हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि इन जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से सरकार को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है.
लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने की बात
विधायक ने कहा कि झारखंड की जनता किसी भी तरह के दबाव या बहकावे में आने वाली नहीं है. पार्टी इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जायेगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेगी.
ये रहे मौजूद
मौके पर विधायक प्रतिनिधि सह नगर उपाध्यक्ष मो. मारूफ उर्फ गुड्डू, जिला सचिव सुरेश टुडू, प्रखंड सचिव दुर्गा मंडल, नगर अध्यक्ष मो. अजरुद्दीन, घीसू शेख, सिंटू चौरसिया, जिला परिषद सदस्य अबदुल बारीक, मुखिया प्रतिनिधि अफजल शेख समेत नगर व प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे.