बरहरवा (साहिबगंज): जिले के बरहरवा अंचल में जमीन से जुड़े करीब 200 अपील म्यूटेशन मामले पिछले तीन महीने से लंबित पड़े हैं. तकनीकी खामी के कारण लोगों को जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े जरूरी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मामला सामने आने के बाद पाकुड़ विधायक निसात आलम ने रांची में कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ से मुलाकात कर तत्काल समाधान की मांग की. मंत्री ने भी अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
बरहरवा में अपील म्यूटेशन के 200 मामले लंबित
झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ से पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक निसात आलम ने रांची में मुलाकात कर साहिबगंज जिले के बरहरवा अंचल क्षेत्र में अपील म्यूटेशन से जुड़ी समस्या से अवगत कराया. जानकारी के अनुसार बरहरवा अंचल में करीब 200 अपील म्यूटेशन के मामले लंबित हैं, जिससे आम लोगों को लगातार परेशानी हो रही है.
तकनीकी खामी बनी सबसे बड़ी वजह
मिली जानकारी के अनुसार, विधायक को जब म्यूटेशन लंबित रहने की जानकारी मिली तो उन्होंने अंचलाधिकारी और कर्मचारियों से बातचीत की. इस दौरान पता चला कि झारखंड सरकार की ओर से जारी अंचलाधिकारी के ऑनलाइन लॉगिन सिस्टम में अपील म्यूटेशन के बाद जारी होने वाले शुद्धि पत्र में क्रेता और विक्रेता का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है. इसी तकनीकी समस्या के कारण जमीन खरीदने और बेचने वालों का नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है.
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तीन महीने से प्रभावित हैं लोग
ऑनलाइन सिस्टम में आ रही समस्या के कारण बरहरवा अंचल में पिछले करीब तीन महीने से अपील म्यूटेशन के मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है. हालांकि नियमित म्यूटेशन का कार्य जारी है, लेकिन अपील म्यूटेशन से जुड़े मामलों में तकनीकी बाधा के कारण लोगों के कई जरूरी कार्य अटक गए हैं. इसका सीधा असर जमीन से जुड़े दस्तावेजी कार्यों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर पड़ रहा है.
विधायक ने मंत्री से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग
पूरे मामले को लेकर विधायक निसात आलम ने कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ को विस्तार से स्थिति की जानकारी दी. विधायक ने कहा कि इस तकनीकी समस्या का जल्द समाधान होना जरूरी है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और लंबित मामलों का जल्द निपटारा हो सके.
मंत्री ने सचिव को दिए तत्काल निर्देश
विधायक निसात आलम के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने संबंधित विभाग के सचिव को तत्काल समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्रणाली में आ रही तकनीकी खामी को जल्द दूर किया जाए, ताकि बरहरवा अंचल सहित प्रभावित लोगों के अपील म्यूटेशन मामलों का निष्पादन समय पर हो सके और लोगों को राहत मिल सके.
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