रांची से मनोज लाल की रिपोर्ट
Ranchi Flyover News, रांची: राजधानी रांची के यातायात को सुगम बनाने के लिए बेहद जरूरी माने जा रहे बहुबाजार-सिरमटोली कनेक्टिंग फ्लाई ओवर (Bahubazar-Siramtoli Connecting Flyover) का निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा होना अब मुश्किल नजर आ रहा है. एग्रीमेंट के मुताबिक, आगामी 14 जून 2026 को इस फ्लाई ओवर का काम पूरा कर लिया जाना है. यानी कार्य पूर्ण करने में अब मात्र 10 दिन का समय शेष बचा है, लेकिन धरातल पर अब तक केवल 37 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका है.
फ्लाई ओवर को जोड़ने का मुख्य काम बाकी
फ्लाई ओवर के निर्माण में अभी सबसे पेचीदा और बड़ा हिस्सा बाकी है. दोनों बड़े फ्लाई ओवरों (सिरमटोली और कांटाटोली) को आपस में जोड़ने के लिए अभी कई महत्वपूर्ण काम पेंडिंग हैं. प्रोजेक्ट के तहत मुख्य पिलर तो तैयार करा लिए गए हैं, लेकिन उन पर डेक स्लैब डालने का काम अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है. दोनों फ्लाई ओवरों को जोड़ने के लिए बनने वाले कैंटीलिवर ब्रिज (Cantilever Bridge) का काम अभी शुरुआती चरण में है. इसके लिए एक साइड में मात्र दो पिलर के लिए ही पाइलिंग का काम हुआ है, जबकि अभी तीन और साइडों में यह काम कराया जाना बाकी है. इसी ब्रिज के सहारे दोनों फ्लाई ओवर आपस में जुड़ेंगे.
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जमीन की अड़चन बनी रोड़ा
हाल ही में पथ निर्माण विभाग (Road Construction Department) के इंजीनियरों ने निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया था. इंजीनियरों के अनुसार, जमीन की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं के कारण कार्य की रफ्तार काफी प्रभावित हुई है. हालांकि, अब इन अड़चनों को दूर किया जा रहा है. कुछ जगहों पर जमीन मिलने के बाद ही कैंटीलिवर ब्रिज के लिए पाइलिंग का काम शुरू कराया गया है. विभाग ने ठेकेदार और संबंधित एजेंसी को काम में तेजी लाकर इसे जल्द से जल्द पूरा करने का कड़ा निर्देश दिया है.
बन जाने से मिलेगी बड़ी राहत: 213 करोड़ की है योजना
इस कनेक्टिंग फ्लाई ओवर के बन जाने से रांची वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी. वर्तमान में राहगीरों को एक फ्लाई ओवर से उतरकर दूसरे फ्लाई ओवर को पकड़ने के लिए नीचे ट्रैफिक में आना पड़ता है. 1.25 किलोमीटर लंबे इस कनेक्टिंग फ्लाई ओवर के बनने के बाद लोग ऊपर ही ऊपर एक से दूसरे फ्लाई ओवर पर आ-जा सकेंगे. इस महत्वाकांक्षी योजना का एग्रीमेंट 14 अक्टूबर 2024 को किया गया था, जिसके लिए सरकार द्वारा करीब 213 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी. लेकिन सुस्त रफ्तार के कारण अब यह तय समय पर जनता को समर्पित होता नहीं दिख रहा है.
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