नगर निकाय चुनाव : मेदिनीनगर, धनबाद, देवघर, चास व मानगो नगर निगम सीट अनारक्षित

रांची. राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में आरक्षण का निर्धारण कर दिया है. वार्डों के आरक्षण निर्धारण के बाद अब नगर निगमों के मेयर, नगर परिषदों के अध्यक्ष और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण भी अंतिम रूप से तय कर दिया गया है. आरक्षण सूची जारी होने के साथ ही अब निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने का रास्ता साफ हो गया है. आयोग ने आरक्षण का निर्धारण संविधान द्वारा तय जनसंख्या आधारित अनुपात तथा महिलाओं के लिए तय आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए किया है.

महिलाओं को मजबूत हिस्सेदारी दी गयी है

राज्य के नगर निकायों में महिलाओं को मजबूत हिस्सेदारी दी गयी है. नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को मिलाकर देखें, तो मेयर व अध्यक्ष के कुल 48 पदों में से कुल 18 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं. इसमें नगर निगम के दो, नगर परिषद के आठ और नगर पंचायत के आठ पद शामिल हैं. यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

अनुसूचित जनजाति को सबसे अधिक 14 सीटें : आयोग ने नगर निकायों में मेयर व अध्यक्ष की कुल 48 में से 25 सीटों को विभिन्न कोटियों के लिए आरक्षित किया है. सबसे ज्यादा 14 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गयी है. वहीं, अनुसूचित जाति को पांच, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 को चार और पिछड़ा वर्ग-2 को दो सीटों पर आरक्षण दिया गया है.

नगर निगमों में मेयर के नौ पदों में से चार आरक्षित

राज्य के कुल नौ नगर निगम में से चार पद विभिन्न कोटियों के लिए आरक्षित किये गये हैं. दो पदों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है. रांची व आदित्यपुर नगर निगम अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया है. यह पहली बार है, जब रांची नगर निगम सीट महिलाओं को आवंटित नहीं हुई है. राज्य गठन के बाद पहली बार रांची नगर निगम के मेयर पद पर पुरुष प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकेंगे. गिरिडीह नगर निगम अनुसूचित जाति और हजारीबाग नगर निगम अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 के लिए आरक्षित है. वहीं, धनबाद, मेदिनीनगर, देवघर, चास व मानगो नगर निगम को अनारक्षित रखा गया है. लेकिन अनारक्षित सीटों में से दो मेदिनीनगर व मानगो नगर निगम पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है.