रांची. झारखंड चेंबर की कार्यकारिणी समिति की पांचवीं बैठक शनिवार को हुई. अध्यक्षता चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने की. इस मौके पर सदस्यों ने कहा कि कि देश के अन्य राज्यों की भांति झारखंड में भी आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के लिए आसानी से भूमि मिल सके, इसके लिए सरकार के स्तर पर पहल होनी चाहिए. चेंबर अध्यक्ष श्री गट्टानी ने कहा कि झारखंड चेंबर और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वावधान में सात से 17 फरवरी तक मोरहाबादी मैदान में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है.
प्रिंस सिंघल डीआरयूसीसी प्रतिनिधि नामित
इस मौके पर आसनसोल रेल मंडल के प्रस्ताव पर झारखंड चेंबर द्वारा देवघर के डायरेक्ट सदस्य प्रिंस सिंघल को डीआरयूसीसी प्रतिनिधि नामित किया गया. बैठक में रांची मास्टर प्लान 2037 में लैंड यूज में संशोधन के लिए भू-मालिकों द्वारा पूर्व में दिये गये आवेदन पर अब तक कार्रवाई शुरू नहीं होने पर सदस्यों ने चिंता जतायी. सदस्यों ने भवन नियमितीकरण योजना को जल्द प्रभावी करने की मांग की.
अंतरराष्ट्रीय उद्यमियों को आमंत्रित करे झारखंड सरकार
सदस्यों ने कहा कि वर्ष 2016 में समाप्त हुई टेक्सटाइल पॉलिसी को एक-एक साल के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है. झारखंड सरकार को बांग्लादेश की अस्थिरता का लाभ लेते हुए वहां पर स्थापित टेक्सटाइल के क्षेत्र में स्थापित अंतरराष्ट्रीय उद्यमियों को आमंत्रित करने की पहल करनी चाहिए. मौके पर चेंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा, ज्योति कुमारी, राहुल साबू, नवजोत अलंग, रोहित अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, राम बांगड़, रोहित पोद्दार, संजय अखौरी, पूर्व अध्यक्ष अरुण बुधिया, मनोज नरेडी, अंचल किंगर, रंजीत टिबड़ेवाल, बिकास सिंह, पवन शर्मा और प्रमोद सारस्वत आदि उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है