Liquor Shop : झारखंड में एक सितंबर से नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब की बिक्री होगी. इसके लिए शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में दुकानों की बंदोबस्ती के लिए लॉटरी हुई. नयी उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब का कारोबार अब निजी हाथों के माध्यम से होगा.
बताया जाता है कि लॉटरी प्रक्रिया से विभाग को लगभग 40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. जानकारी के अनुसार, राज्य में नयी उत्पाद नीति के तहत कुल 1343 दुकानों का संचालन किया जायेगा. इसमें 1184 कंपोजिट व 159 देसी शराब की दुकानें शामिल हैं. कंपोजिट दुकानों में देसी व विदेशी दोनों शराब की बिक्री होगी. जबकि, देसी दुकान में केवल देसी शराब ही मिलेगी. राजधानी रांची में सबसे अधिक 150 शराब की दुकानें हैं. शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया में झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश के शराब कारोबारी भी शामिल हुए.
कुछ शराब महंगी, तो कुछ सस्ती होगी
बताया गया कि नयी उत्पाद नीति के तहत शराब पर लगाने वाले वैट को कम किया गया है. वहीं, एक्साइज ड्यूटी व ट्रांसपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गयी है. ऐसे में कुछ पॉपुलर ब्रांड की शराब 10 से 20 रुपये तक महंगी हो सकती है. वहीं, विदेशों में निर्मित शराब पहले की तुलना में सस्ती होगी.
रामगढ़ की 42 शराब दुकानों की ई-लॉटरी से हुई बंदोबस्ती
रामगढ़ भर की शराब दुकानों की लाइसेंस प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. कुल 42 दुकानों की लाइसेंस प्रक्रिया के लिए 12 समूह बनाये गये थे. इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 20 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किया गया था. जिला प्रशासन को 178 आवेदन प्राप्त हुए थे. शुक्रवार को ई-लॉटरी के माध्यम से समूहवार दुकानों की बंदोबस्ती की गयी. एक सितंबर से चयनित प्राइवेट लाइसेंसधारियों द्वारा जिले में शराब की बिक्री शुरू की जायेगी. समूहवार प्राप्त आवेदन के ग्रुप एक में 30 आवेदन, ग्रुप दो में नौ, ग्रुप तीन में 14, ग्रुप चार में 24, ग्रुप पांच में आठ, ग्रुप छह में दो, ग्रुप सात में छह, ग्रुप आठ में 16, ग्रुप नौ में 28, ग्रुप दस में 16, ग्रुप 11 में 13 तथा ग्रुप 12 में 12 आवेदन प्राप्त हुए थे. 12 समूहों के अंतर्गत 42 दुकानों के लिए 178 आवेदन प्राप्त हुए थे.
गुमला में 57 करोड़ में हुई शराब दुकानों की बंदोबस्ती
झारखंड सरकार की नयी शराब नियमावली के तहत शुक्रवार को समाहरणालय परिसर स्थित उत्पाद विभाग के कार्यालय में शुक्रवार को लॉटरी ड्रॉ के तहत पूरे जिले के सरकारी शराब दुकानों की बंदोबस्ती हुई. यह बंदोबस्ती 57 करोड़ रुपये में हुई है. यह जानकारी उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने प्रेसवार्ता कर दी. उन्होंने कहा कि इस बंदोबस्ती में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी. यह बंदोबस्ती इस वर्ष से लेकर अगले पांच वर्ष तक की हुई है. उन्होंने बताया कि गुमला जिले के लिए कुल 89 आवेदन आये थे, जिसमें लाॅटरी ड्रॉ के तहत पांच ग्रुप का चयन किया गया है, जिन्हें पूरे जिले में तीन-तीन दुकानों को संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है.