रांची. झारखंड का विकास मॉडल आदिवासी और स्वदेशी मूल्यों पर आधारित है. जल, जंगल और जमीन के साथ राज्य का रिश्ता केवल संसाधनों के उपयोग तक सीमित नहीं है. यह संरक्षण और जिम्मेदारी से भी जुड़ा हुआ है. ये बातें कल्पना मुर्मू सोरेन ने कही. वह दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूइएफ) की वार्षिक बैठक में अपनी बात रख रही थीं.
झारखंड पवेलियन में पैनल चर्चा का आयोजन
विधायक कल्पना सोरेन विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष हैं. उन्होंने राज्य के महिला-केंद्रित विकास विजन को प्रभावशाली ढंग से वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया. झारखंड सरकार और ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वीमेन इम्पारमेंट वर्टिकल की मदद से झारखंड पवेलियन में उच्चस्तरीय पैनल चर्चा का आयोजन किया गया था. मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के बिना समावेशी और सतत विकास की कल्पना अधूरी है. उन्होंने कहा कि आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं का सदियों से चला आ रहा अदृश्य श्रम, देखभाल, सामुदायिक सहयोग और स्थानीय अर्थव्यवस्था का संचालन, समाज की मजबूत नींव है, जिसे अब उचित मान्यता मिलनी चाहिए.महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का उल्लेख किया
उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड की नीतियां केवल कल्याण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि महिलाओं की गरिमा, निर्णय क्षमता और अवसरों को मजबूत करने पर केंद्रित हैं. गृहिणियों और अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गयी हैं, जो अक्सर मुख्यधारा की नजरों से ओझल रहती हैं. श्रीमती सोरेन ने महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से संचालित एसएचजी स्थानीय उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं.
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