रांची से नवीन शर्मा की रिपोर्ट
JLKM Police Bribery: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) ने पुलिस पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है. पार्टी ने बुधवार को प्रेसवार्ता में चेतावनी दी है कि यदि विधायक जयराम महतो की विधायकी पर कोई कार्रवाई होती है, तो राज्यभर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा.
JLKM नेताओं ने पुलिस प्रशासन को सीधे निशाने पर लेते हुए भ्रष्टाचार की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. पार्टी की ओर से कहा गया कि पुलिस के कुछ अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. JLKM ने मांग की कि थानों में तैनात बड़े बाबुओं और संबंधित अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड की जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.
पुलिस पर तीखा हमला
प्रेस वार्ता के दौरान JLKM नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए बेबी महतो ने कहा, "पुलिस करे तो रासलीला, जनता करे तो कैरेक्टर ढीला." उनका आरोप था कि आम लोगों के खिलाफ सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं होती. पार्टी नेताओं ने व्यंग्यात्मक अंदाज में यह भी कहा, "क्या तनख्वाह से पेट नहीं भरता, जो रिश्वत की जरूरत पड़ रही है?" हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में कोई सार्वजनिक दस्तावेज या जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई.
जयराम महतो की विधायकी का मुद्दा उठाया
JLKM ने स्पष्ट किया कि यदि जयराम महतो की विधायकी को प्रभावित करने वाली कोई कार्रवाई होती है, तो पार्टी इसे राजनीतिक प्रताड़ना मानेगी. नेताओं ने कहा कि ऐसे किसी भी कदम का राज्यव्यापी विरोध किया जाएगा और सड़क से लेकर लोकतांत्रिक मंचों तक आंदोलन चलाया जाएगा. पार्टी का कहना है कि वह इस मुद्दे पर पीछे हटने वाली नहीं है और इसे जनता के सम्मान से जुड़ा सवाल मानती है.
प्रशासन को दी खुली चेतावनी
JLKM नेताओं ने दावा किया कि उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे इससे डरने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा, "आप आंदोलन कीजिए, हम देखेंगे" जैसी मानसिकता रखने वालों को जनता जवाब देगी. पार्टी ने प्रशासन से मांग की कि रिश्वतखोरी के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार
फिलहाल JLKM के आरोपों पर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है और क्या मामले में किसी जांच की घोषणा की जाती है. फिलहाल इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है.