झारखंड सरकार एचइसी को बकाया 2.48 करोड़ रुपये चुकायेगी. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गयी. यह राशि स्मार्ट सिटी के लिए ली गयी जमीन के एवज में बकाया थी. स्मार्ट सिटी निर्माण के लिए राज्य सरकार ने एचइसी से 647.08 एकड़ जमीन ली थी. इसके बदले में एचइसी को किस्त में राशि चुकायी जा रही थी.
अंतिम किस्त के रूप में कैबिनेट ने बकाया चुकाने पर मंजूरी प्रदान की. कैबिनेट ने राजधानी के चिरौंदी स्थित तारामंडल का संचालन निजी संस्था के माध्यम से कराने का फैसला किया. नॉमिनेशन के आधार पर ऑरबिट एनीमेट प्रालि को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की. तारामंडल में खराब पड़े प्रोजेक्टर को दुरुस्त करने के लिए भी राज्य सरकार ऑनबिट एनीमेट को राशि देगी.
कैबिनेट ने राज्य सरकार का कॉफी टेबल बुक आउटलुक से कराने के प्रस्ताव को मंजूर किया. आउटलुक राज्य सरकार को 300 कॉफी टेबल बुक तैयार कर उपलब्ध करायेगा.
-
19.89 किमी लंबे गोड्डा-देवबंधा-मोहानी-शिवनगर-गांडेय पथ के सुदृढीकरण के लिए 79.43 करोड़ की स्वीकृति
-
राजमहल के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अमृत नरेश खलखो को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला
-
नेतरहाट में सनराइज प्वाइंट, लेक व कोयल व्यू प्वाइंट तक 6.41 किमी पहुंच पथ निर्माण के लिए 30.51 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति
-
राप्रसे अधिकारी प्रभात कुमार झा के सर्विस अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृति करने की मंजूरी
-
मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते में संशोधन की स्वीकृति
-
22 जिलों के 226 सूखाग्रस्त प्रखंडों में राहत के लिए जेसीएफ से 268.14 करोड़ रुपये ऋण लेने पर मंजूरी
-
27 फरवरी से 24 मार्च तक विधानसभा सत्र आहूत करने की घटनोत्तर स्वीकृति