रांची.
जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने व इसका लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने को लेकर राज्य सरकार 25280 पीडीएस डीलरों को आधार आधारित बॉयोमीट्रिक फोर-जी ई-पॉस मशीन उपलब्ध करायेगी. जेएसएफसी निदेशालय ने 178 करोड़ की लागत से फोर-जी ई-पॉस मशीन की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है. टू-जी ई-पॉस मशीन से हो रही परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 100 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है. जेएसएफसी ने इसके लिए जेम पोर्टल के माध्यम से इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे हैं. प्री बीड की मीटिंग 28 जुलाई को बुलायी गयी है. निविदा डालने के लिए अंतिम तिथि 13 अगस्त निर्धारित की गयी है. वहीं, 14 अगस्त को तकनीकी बीड खोला जायेगा.पीडीएस डीलर लगातार कर रहे थे मांग
पीडीएस डीलरों की ओर से लगातार सरकार को पत्र लिख कर फोर-जी ई-पॉस मशीन की मांग की जा रही थी. इनका कहना था कि टू-जी ई-पॉस मशीन आउटडेटेड हो गयी है. नेटवर्क व सर्वर की समस्या से लाभुकों के बीच अनाज वितरण में परेशानी हो रही है. एक-एक लाभुक को अनाज देने की प्रकिया में काफी समय लग रहा है. ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या के कारण कई बार लाभुकों को बिना अनाज के वापस होना पड़ता है. इधर, केंद्र सरकार की ओर से छह जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू की गयी है. इसमें भी फोर-जी ई-पॉस मशीन लगाने की बात कही गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है