वरीय संवाददाता, रांची. अंचल कार्यालय, टंडवा से सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र, भूमि सत्यापन एवं भूमि नक्शा में छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से नियोजन एवं मुआवजा लेने के मामले को चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया था विस्थापितों का हक नहीं मारा जाना चाहिए. इसके बाद मिली शिकायत पर उपायुक्त ने सिमरिया के अनुमंडल पदाधिकारी सन्नी राज की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम से जांच करायी है. जांच के बाद स्थानीय लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों व संलिप्त अधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. छह सदस्यीय कमेटी द्वारा वंशावली सत्यापन से संबंधित संयुक्त जांच प्रतिवेदन में कुछ मामलों में अंचल अधिकारी एवं सीसीएल के कर्मी/पदाधिकारी के साथ साठ-गांठ का मामला सामने आया है. इसमें फर्जी बनावटी वंशावली, फर्जी लगान रसीद, हुकुमनामा, फर्जी जमाबंदी निर्गत कर उसके माध्यम से सीसीएल में धोखाधड़ी कर अधिग्रहण क्षेत्र के बाहरी व्यक्तियों के नौकरी प्राप्त करने का पता चला है. जांच में यह बात भी सामने आयी है कि गैर मजरुआ खास खाता के फर्जी एवं बनावटी लगान रसीद, हुकुमनामा तथा गलत जमाबंदी के आधार पर निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन एवं मुआवजा का लाभ लिया गया है. कागजातों के आधार पर संगठित तरीके से भूमि सत्यापन कर अधिग्रहण क्षेत्र से संबंध नहीं रखने वाले 22 लोगों को नौकरी दी गयी है. इनके खिलाफ उपायुक्त ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. सीसीएल को भी गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश : उपायुक्त ने सीसीएल प्रशासन को दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है. उपायुक्त रमेश घोलप ने अपर समाहर्ता अरविंद कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है. यह सीसीएल के साथ समन्वय स्थापित कर गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई करेगा. अंचल कार्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए इस तरह के मामलों पर पुनः सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है. चतरा प्रशासन का मानना है कि इसमें कुछ कर्मी दूसरे राज्यों के भी हैं.
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