रांची. विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार द्वारा लागू स्वास्थ्य बीमा की नयी योजना को ऐच्छिक बनायें. इस योजना को राज्य कर्मियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है. समिति के सभापति सरयू राय ने पिछले दिनों हुई समिति की बैठक में अधिकारियों को बताया कि यह मामला लंबे समय से समिति के पास है. इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है. उन्होंने कहा कि यह योजना कर्मियों के लिए लाभकारी साबित नहीं हो रही है.
वर्तमान स्वास्थ्य बीमा योजना पूर्व की चिकित्सा सुविधा के प्रावधानों की अपेक्षा कम उपयोगी है
समिति का कहना था कि वर्तमान स्वास्थ्य बीमा योजना पूर्व की चिकित्सा सुविधा के प्रावधानों की अपेक्षा कम उपयोगी है. पूर्व में कर्मियों को बिना किसी प्रीमियम के सरकार द्वारा बीमा दिया जाता था. अधिकारियों को बताया गया कि हर एक अस्पताल में बीमारी के हिसाब से राशि की कैपिंग कर दी गयी है. इसके परिणाम स्वरूप पांच लाख की बीमा योजना के बावजूद कर्मी उस राशि का लाभ नहीं ले पाते. बैठक में पहुंचे समिति के पदाधिकारी ने यह बताया कि इस मामले के अध्ययन के लिए विभाग ने उच्च स्तरीय तकनीकी समिति बनायी है. नयी योजना को हितकारी बनाने के लिए प्रावधान किये जायेंगे. समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का ख्याल रखा जायेगा. कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा को सरल बनाने की कोशिश की जायेगी.
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