रांची : आयोग के सदस्य तकनीक आरएन सिंह ने कहा कि डिजिटल भुगतान करनेवाले उपभोक्ताओं को एक प्रतिशत की छूट और देय तिथि तक भुगतान के लिए एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट नकद भुगतानवालों को भी दी जायेगी.
आयोग ने राज्य में बिना मीटरवाले उपभोक्ताओं से निर्धारित शुल्क वसूलने की व्यवस्था एक जनवरी 2021 से खत्म करने का आदेश दिया है. यानी जेबीवीएनएल को 31 दिसंबर तक सभी घरों में मीटर लगाना होगा.
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
कैटेगरी वर्तमान दर (रुपये में ) नयी दर (रुपये में )
बिजली दर/यूनिट फिक्स्ड चार्ज बिजली दर/यूनिट फिक्स्ड चार्ज
डोमेस्टिक रुरल (5 किलोवाट तक) 5.75 20 5.75 20
डोमेस्टिक अरबन (5 किलोवाट तक) 6.25 75 6.25 75
डोमेस्टिक एचटी (आवासीय कॉलोनी) 6,00 100रु/केवीए 6.00 100रु/केवीए
कॉमर्शियल रुरल 6.00 40 5.75 50 /किवा
कॉमर्शियल अरबन 6.25 150 6.00 150
सिंचाई/कृषि 5.00 20/एचपी 5.00 20/एचपी
इंडस्ट्रियल एलटीआइएस 5.75/केवीएएच 100/केवीए 5.75/केवीएएच 100/केवीए
एचटी सप्लाई 5.50/केवीएएच 350/केवीए 5.50/केवीएएच 350/केवीए
एचटी इंस्ट्यीट्यूशनल सप्लाई 5.50/केवीएएच 350/केवीए 5.25/केवीएएच 350/केवीए
खर्च में कटौती
जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने खर्च के तौर 8384.78 करोड़ दिखाया था. इसके एवज में आयोग ने 2058.78 करोड़ की कटौती करते हुए केवल 6326 करोड़ ही मंजूर किया.
क्या मिलेंगी सुविधाएं
दरों में बढ़ोतरी नहीं, अब मीटर रेंट भी नहीं, 21 घंटे बिजली नहीं दी तो फिक्स्ड चार्ज नहीं ले सकेगा निगम
कॉमर्शियल उपभोक्ताओं की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट कमी की गयी, पर फिक्स्ड चार्ज में “10 की वृद्धि भी
उपभोक्ताओं से मीटर रेंट की वसूली बंद
डीपीएस की दर महीने में 1.5 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत की गयी
वोल्टेज रिबेट छूट(औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए)
मीटर रीडिंग सिस्टम होने के कारण बिजली इंस्पेक्टर अब उपभोक्ताओं के घर जाकर लोड का निरीक्षण नहीं कर पायेंगे.
दो महीने तक बिल नहीं देने पर तीसरे महीने से एक प्रतिशत और अधिकतम तीन प्रतिशत की छूट देनी होगी
प्री-पेड मीटर को बढ़ावा देने के लिए तीन प्रतिशत की विशेष छूट मिलेगी, सिक्यूरिटी मनी भी वापस होगी
posted by : sameer oraon