रांची. जिस मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार को राहत दी थी, उसी आइआरसीटीसी मामले में पुन: लालू प्रसाद पर चार्जशीट फ्रेम करना और ट्रायल की तिथि तय करना अपने आप में सवाल खड़ा करता है. शायद यह अपने तरह का नया मामला है जब किसी राज्य में चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लगने के बाद किसी राजनीतिक परिवार पर चार्जशीट फ्रेम हुआ है. इस मामले में 25 मई को सीबीआइ ने कार्रवाई शुरू की. अगर चार्जशीट फ्रेम करना ही था तो 25 मई से लेकर दो अक्तूबर तक किया जा सकता था. मगर बीच चुनाव में ऐसा करना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है. ट्रायल की तिथि 10 नवंबर तय की गयी है और 11 नवंबर को बिहार में पहले चरण का चुनाव है. मतलब साफ है कि भाजपा की मंशा क्या है. मगर भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हाल झारखंड में हेमंत को जेल भेजने के बाद हुआ, वही हाल बिहार विधानसभा चुनाव में भी होगा. ये बातें झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही.
बिहार चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग करना चाहती है भाजपा
सुप्रियो ने कहा कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेल में बदलाव को लेकर जो हुआ, उस पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध हुए. वैसे व्यक्ति और उनके परिवार के खिलाफ 2017 में सीबीआइ ने आइआरसीटीसी मामले में केस दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि 2017 में देश के प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी नहीं थे कि उन्होंने केस दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि एक बार फिर से बिहार में सरकारी मशीनरी, सीबीआइ, इडी और आइटी के साथ भाजपा चुनाव मैदान में होगी.
15 तक बिहार और घाटशिला की तस्वीर हो जायेगी साफ
सुप्रियो ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में महागठबंधन के सीट शेयरिंग और घाटशिला विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी को लेकर तस्वीर साफ हो जायेगी. उन्होंने कहा कि घाटशिला पर कहीं कोई विवाद नहीं है, न पार्टी में, न परिवार में. बस इतना कह सकते हैं कि प्रत्याशी रामदास सोरेन परिवार से ही होगा.
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