रांची. रांची नगर निगम किरायेदार संघ ने बुधवार को झारखंड चेंबर के पदाधिकारियों से मुलाकात की.उन्होंने बाजारटांड़ स्थित दुकानों के किराया विवाद से जुड़ी समस्या के समाधान में विलंब होने से हो रही कठिनाई को लेकर हस्तक्षेप का आग्रह किया. इस दौरान निर्णय लिया गया कि 15 दिनों में निगम इस मामले में तत्परता नहीं दिखाता है, तो व्यापारी निगम की कार्यप्रणाली के विरुद्ध आंदोलन को विवश होंगे. सदस्यों ने कहा कि जब निगम का अस्तित्व भी नहीं था, तब व्यापारियों को बाजारटांड़ में बसाया गया था. बाद में निगम द्वारा आय में वृद्धि के उद्देश्य से दुकानदारों को केवल भूमि का आवंटन किया गया था, जिसमें व्यापारियों ने स्वयं के खर्च से संरचना निर्माण किया. निगम के आदेशानुसार दुकानदार निर्माण के अनुरूप टैक्स का भुगतान भी करते हैं. इसके बावजूद लाइसेंसधारी के निधन या परिवार के सदस्य के अलग होने की स्थिति में दुकानों का नाम ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है.
किराया समाधान जैसी योजना लायी जाये
चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि जल्द ही नगर प्रशासक से मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान कराया जायेगा. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि चेंबर द्वारा लगातार इस मामले में निगम से बात करने के बाद भी समाधान नहीं होना विभागीय उदासीनता को दर्शाता है. उन्होंने निगम से अपील की कि किराया समाधान जैसी लोकप्रिय योजना लाकर सालों से चली आ रही समस्या का हल निकाला जाये. साथ ही दुकानदारों को मालिकाना हक देने का निर्णय भी लिया जाये, जिससे निगम को करोड़ों रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी. बैठक में चेंबर कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री, नगर निगम किरायेदार संघ के सचिव शंकर झा सहित कई व्यापारी उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है