रांची.
शहरी गरीबों का भी अपना पक्का मकान हो, इसके लिए रांची नगर निगम द्वारा ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.25 लाख की राशि दी जाती है. लेकिन शहर में 514 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना की पहली किस्त की राशि तो उठा ली है पर इससे मकान का निर्माण नहीं किया है. ऐसे लोगों पर रांची नगर निगम सर्टिफिकेट केस करेगा. उक्त आदेश सोमवार को उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने प्रधानमंत्री आवास शाखा के कर्मियों को दिया. श्री साहू ने कहा कि सरकार का पैसा अगर किसी ने लिया है, तो उसे योजना पूरी करनी होगी. अगर किसी ने पैसा लेकर मकान नहीं बनाया है, तो ऐसे लोगों पर सर्टिफिकेट केस करें. बैठक में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक, सामुदायिक संगठनकर्ता सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे.तीन नोटिस के बाद भी काम शुरू नहीं किया :
इन सभी लाभुकों को अब तक नगर निगम द्वारा तीन नोटिस जारी किया जा चुका है. लेकिन किसी लाभुक ने न तो निगम को कोई सूचना दी न ही आवास का काम शुरू किया. नतीजा अब इन लोगों से पैसे की रिकवरी के लिए निगम सर्टिफिकेट केस करेगा. ज्ञात हो कि इन सभी लाभुकों को निगम द्वारा पहली किश्त के रूप में 45-45 हजार की राशि दी गयी है. लेकिन इन्होंने आवास का काम तक शुरू नहीं किया है.अपर प्रशासक ने किया पार्क का निरीक्षण
रांची.
अपर प्रशासक संजय कुमार ने सोमवार को वार्ड 26 स्थित वीर कुंवर सिंह पार्क का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने संवेदक को पार्क की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया. कहा, पार्क में प्रवेश निशुल्क है, ऐसे में किसी से अगर शुल्क वसूला गया तो पार्क की बंदोबस्ती रद्द कर दी जायेगी. उन्होंने संवेदक को पार्क समय पर खुले व बंद हो, इसका भी ध्यान रखने की बात कही. मौके पर निगम के सिटी मैनेजर सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है