रांची. झारखंड चेंबर की श्रम उप समिति की बैठक शनिवार को चेंबर भवन में हुई. बैठक में प्रदेश में मापतौल अधिकारियों की भारी कमी से लाइसेंस रिन्युअल और मापतौल उपकरणों के सत्यापन में होनेवाली कठिनाइयों पर चर्चा हुई. सदस्यों ने कहा कि विभाग में केवल चार इंस्पेक्टर प्रभार में हैं. वहीं, एक विभागीय इंस्पेक्टर पर कई जिलों का अतिरिक्त प्रभार है. इस कारण काम प्रभावित हो रहा है. नतीजा यह हो रहा है कि व्यापारियों को मापतौल के सत्यापन में अनावश्यक रूप से जुर्माना भरना पड़ता है. समिति के चेयरमैन प्रमोद सारस्वत ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए जरूरी है कि राज्य के सभी जिलों में एक-एक मापतौल इंस्पेक्टर का पदस्थापन किया जाये. जब तक विभाग में इंस्पेक्टर का पदस्थापन नहीं होता है, तब तक सत्यापन कार्य के लिए व्यापारियों पर जुर्माना नहीं लगाया जाये. मौके पर झारखंड चेंबर के कई सदस्य उपस्थित थे.
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