रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने हाइकोर्ट के अधिवक्ताओं को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. इसके बाद राज्य सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. सरकार को यह बताने को कहा है कि वकीलों के लिए किन-किन जगहों पर जमीन चिह्नित की जा रही है. अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार, अधिवक्ता दीपक कुमार प्रसाद, अधिवक्ता काैशल किशोर मिश्रा व अधिवक्ता मुकेश सिन्हा ने पैरवी की. वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गाैरव राज ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि झारखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक धीरज कुमार ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के लिए सस्ती दर पर जमीन दी है. उसी प्रकार हाइकोर्ट के अधिवक्ताओं को भी रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करायी जाये.
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