रांची : कोविड-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण राज्य के लगभग 30,000 अधिवक्ता गंभीर आर्थिक संकट में आ गये हैं. सबसे कम आयवाले व युवा अधिवक्ता माह का राशन भी ठीक से जुटा नहीं पा रहे हैं. जब तक वर्तमान स्थिति बनी रहेगी, तब तक राज्य सरकार जरूरतमंद अधिवक्ताअों को प्रतिमाह 10,000 रुपये की सहायता दे.
अधिवक्ताअों को वेतन नहीं मिलता है. अधिवक्ता काम करते हैं, तो संबंधित लोग उन्हें फीस देते हैं. इसे लेकर झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. उक्त याचिका राैशन कुमार ने दायर की है. उन्होंने याचिका में हाइकोर्ट से सरकार को उचित आदेश देने की मांग की है.