सामाजिक सुरक्षा जरूरी

केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा

आज से न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन का भुगतान

रांची : लोगों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी जरूरी है. भारत सरकार पारदर्शी तरीके से सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) की पेंशन योजना में राशि के साथ-साथ अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की गयी है. न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपये की गयी है.

इसका भुगतान एक अक्तूबर से होने लगेगा. उक्त बातें केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल व स्वच्छता राज्य मंत्री उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने कही. वे मंगलवार को बतौर मुख्य अतिथि होटवार खेल गांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में आयोजित पेंशनभोगी अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि पेंशनधारियों के अभिनंदन का समारोह आज ही देश के सभी राज्यों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है. लोगों को जागरूक करने का केंद्र सरकार प्रयास कर रही है. श्री कुशवाहा ने कहा कि किसी संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत रहने पर वह इपीएफओ के दायरे में आता है, लेकिन कई शिकायतें मिलती है कि संस्थान अपने कर्मचारियों की संख्या कम दर्शाते है, ताकि उन्हें पीएफ आदि का भुगतान नहीं करना पड़े. वैसे संस्थानों को मानसिकता बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है कि सभी को घर मिले. स्वच्छ भारत का निर्माण हो. लोगों को स्वच्छ पानी मिले.

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि काम से रिटायर होने के बाद मजदूरों को बाकी का जीवन जीने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. न्यूनतम पेंशन की सीमा 1000 रुपये करने से पेंशनधारियों को थोड़ी सुविधा मिल जायेगी. राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार केंद्र सरकार को भेजा है. श्री त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण विकास की सबसे अधिक जरूरत झारखंड को है. यह पठारी व उपेक्षित इलाका है. यहां वर्षा आधारित खेती है. चेंबर अध्यक्ष रतन मोदी ने सरकार के न्यूनतम पेंशन सीमा में बढ़ोतरी का स्वागत करते कहा कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे को और अधिक मजबूत किये जाने की जरूरत है. अभिनंदन समारोह में लगभग एक हजार पेंशनधारियों को प्रमाण पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया.