रांची : प्रदेश के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो इसकी कवायद तेज हो गयी है. इस संबंध में मंगलवार को एडीजी अभियान एमएल मीणा ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है. सूत्रों के मुताबिक संबंधित जिलों के डीसी-एसपी, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता और एनआइसी के अधिकारी संयुक्त रूप से अपने जिले के न्यायालयों की सुरक्षा का हर दृष्टिकोण से मुआयना करेंगे. इस दौरान वे यह देखेंगे कि सुरक्षा में जितने पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी है वह काफी है या उसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है.
न्यायालयों की दीवार, पुलिस मोर्चा और कंटीले तारों का उपयोग आदि को भी देखने को कहा गया है. इसके अलावा सीसीटीवी और डीएफएमडी कितने लगाये जाने हैं इस पर भी निर्णय लेना है. न्यायालयों की सुरक्षा के आकलन के बाद डीसी-एसपी, एनआइसी और पीडब्ल्यूडी के अभियंता संयुक्त हस्ताक्षर कर रिपोर्ट 30 जनवरी तक राज्य सरकार को भेजेंगे. फिर उस रिपोर्ट की समीक्षा वरीय स्तर पर होगी. इसके बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा हाइकोर्ट में सात फरवरी तक शपथ पत्र दाखिल कर न्यायालयों की सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे.