रांची. वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने निर्देश दिया है कि योजनाअों का शिड्यूल रेट तय करने के पहले उसकी पूरी तरह समीक्षा हो. हर साल परंपरागत तरीके से शिड्यूल रेट तय नहीं किये जायें, बल्कि हर आइटम की समीक्षा की जाये. यह देखा जाये कि आइटम की उपलब्धता क्या है.
उसका रेट वर्तमान में कितना है, आगे रेट बढ़ने की क्या संभावना है. इन सारी चीजों को देखने के बाद ही शिड्यूल रेट तय किया जाये. पथ निर्माण विभाग सहित अन्य विभाग के साथ हुई बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया है. अब सारे कार्य विभागों में इसे लागू करने के लिए बैठक की जायेगी. इसके बाद शिड्यूल रेट तय करने का मापदंड निर्धारित कर दिया जायेगा.