रांची : झारखंड राज्य पत्थर उद्योग संघ पत्थर पर रॉयल्टी कम करने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के सभी विधायकों से मिल कर उन्हें ज्ञापन सौंपेगा. इसके बाद भी अगर कोई फैसला नहीं हुआ, तो संघ हाइकोर्ट में याचिका दायर करेगा. यह फैसला शनिवार को संघ की हुई बैठक में लिया गया. सरकार से बात करने के लिए 15 सदस्यीय कमेटी गठित की गयी. वहीं कानूनी मामलों को देखने के लिए भी सात सदस्यीय कमेटी बनायी गयी.
बैठक में राज्य के सभी जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए. संघ के चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा व पंकज सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पत्थर पर रॉयल्टी में भारी वृद्धि की गयी है. इस कारण पत्थर व्यवसायियों को परेशानी हो रही है. आम लोगों को भी पत्थर चिप्स महंगी दर पर मिलेंगे. देश के किसी राज्य में इतनी रॉयल्टी नहीं ली जा रही है, जितनी झारखंड में है. उन्होंने कहा कि अंतिम बार मुख्यमंत्री से मिलेंगे.
यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो सभी पत्थर खदानों को बंद कर दिया जायेगा. सरकार से बात करने वाली कमेटी में चंद्रेश्वर प्रसाद सिन्हा, राणा राकेश प्रताप सिंह, रामाशीष सिंह, पंकज कुमार सिंह, शैलेंद्र मेहता, राजनाथ सोरेन आदि शामिल हैं. वहीं कानूनी मामलों की कमेटी में प्रभात कुमार, निर्मल बाबू, बापू मदनानी, सुनील कुमार सिंह, गोपी मदनानी आदि शामिल हैं.