रांची़ : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जल शक्ति अभियान के तहत अब तक हुए कार्यों की रिपोर्ट मांगी है. ग्रामीण विकास विभाग से मुख्यमंत्री ने जानना चाहा है कि जल संचयन के लिए किस-किस विभागों ने क्या किया है, उसका ब्योरा दिया जाये. इस योजना का क्रियान्वयन यहां 15 सितंबर तक होना है. योजना की शुरुआत जल संचयन को मिशन मोड में लागू करने के उद्देश्य से किया गया है. इसका नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग को बनाया गया है. अभियान चलाने को लेकर स्टीयरिंग कमेटी भी बनायी गयी है.
इसके माध्यम से जल संचयन का काम शुरू कराया गया है. जिले से लेकर पंचायत स्तर तक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था. सारे डीडीसी को जल संचयन की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया था. अभियान के तहत जिलों में ट्रेंच सह बंड योजना को जन आंदोलन बनाने को कहा गया है. हर पंचायत में कम से कम दो ट्रेंच सह बंड योजना तैयार करने को कहा गया है.
वहीं सारे मुखिया को निर्देश दिया गया है कि वे हर गांव की 15 एकड़ जमीन पर ट्रेंच सह बंड बनाने पर आवश्यक कार्रवाई करें. इस कार्यक्रम को दो माह हो गये हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री इसकी प्रगति जानना चाह रहे हैं.