रांची : मुख्यमंत्री की ओर से 31 जुलाई तक की समय सीमा दिये जाने के बाद से बिजली विभाग के अधिकारियों ने अपनी कार्यक्षमता बढ़ा दी है. रांची सर्किल ने तय समय सीमा के पहले सभी लंबित योजनाओं को पूरा करने को कहा है.
अधीक्षण अभियंता प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने एक पत्र जारी किया है, इसमें राजधानी को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का जिक्र है. रिपोर्ट चार्ट निर्धारित कर शहरी क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों व योजना से जुड़ी कंपनियों को तय समय में कार्य पूरा करने को कहा गया है. आइपीडीएस से जुड़ी कंपनी मेसर्स अशोका बिल्डकॉन और आर-एपीडीआरपी से जुड़ी कंपनी मेसर्स पॉलीकैब को तिथिवार टास्क मिला है.
क्या कहा था मुख्यमंत्री ने : गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि जनता को बिना किसी कटौती के बिजली की सप्लाई सुनश्चिति करना सरकार की प्राथमिकता है. रांची के लिए उन्होंने 31 जुलाई और ट्रांसमिशन व सब स्टेशन के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की थी. साथ ही कहा था कि इसके बाद आगे कोई मोहलत नहीं दी जायेगी.