रांची : जबरन झंडा उतारने के खिलाफ आयोग से शिकायत

रांची : भाजपा ने जबरन झंडा उतारने की शिकायत चुनाव आयोग से की है. भाजपा का प्रतिनिधिमंडल प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर के नेतृत्व में सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और इस संबंध में उन्हें शिकायत पत्र सौंपा. आयोग से शिकायत की गयी है कि कतिपय पदाधिकारी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के घर से जबरन भाजपा […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 19, 2019 9:18 AM
रांची : भाजपा ने जबरन झंडा उतारने की शिकायत चुनाव आयोग से की है. भाजपा का प्रतिनिधिमंडल प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर के नेतृत्व में सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और इस संबंध में उन्हें शिकायत पत्र सौंपा.
आयोग से शिकायत की गयी है कि कतिपय पदाधिकारी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के घर से जबरन भाजपा का झंडा उतरवा रहे हैं, जिससे आम जनता, कार्यकर्ता व समर्थकों के बीच भय का माहौल है. प्रतिनिधिमंडल में श्री प्रभाकर के अलावा मीडिया सह प्रभारी संजय जायसवाल, विनोद साहू, शिव कुमार शर्मा व सुधीर श्रीवास्तव शामिल थे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में उचित कदम उठाया जायेगा. श्री प्रभाकर ने कहा कि कुछ एसडीओ व बीडीओ-सीओ स्तर के अधिकारी आचार संहिता के नाम पर मनमानी कर रहे हैं. एक अधिकारी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को परेशान कर रहे हैं. उन्हें झंडा उतारने पर बाध्य कर रहे हैं. इस संबंध में कई जिलों से शिकायत मिल रही हैं. अभी पार्टी एक सामान्य शिकायत दर्ज करवा रही है.
यदि शिकायतें बंद नहीं हुईं तो, संबंधित पदाधिकारी के नाम पर शिकायत दर्ज करायी जायेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक या आम लोग अपनी मनमर्जी से निजी भवन पर पार्टी का झंडा या स्टीकर लगा सकते हैं. यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है. सिर्फ होर्डिंग-बैनर लगाने की सूचना चुनाव आयोग को देनी पड़ती है.
गीतम लॉ स्कूल में नये सत्र के लिए एडमिशन
विशाखापत्तनम : गीतम लॉ स्कूल में सत्र 2019-20 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. निदेशक प्रो अनीता राव ने जानकारी दी कि केलैट और एलसैट इंडिया के स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलेगा.
स्कूल में अभी दो वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएएलएलबी(ऑनर्स) और तीन वर्षीय बीबीए एलएलबी उपलब्ध है. इसी एकेडमिक इयर में इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स, साइबर लॉ और कारपोरट लॉ पर एक वर्षीय एलएलएम का कोर्स शुरू करने पर विचार चल रहा है. स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि जिनके पास ये स्कोर नहीं हैं, वे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के जरिये एडमिशन पा सकते हैं. न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट होगी.

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