बैठक में बताया कि पानी की समस्या वाले शहरी क्षेत्रों को चिह्नित कर लिया गया है
रांची : राज्य के शहरों में जलापूर्ति योजनाओं का संचालन निजी कंपनी करेगी. पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अराधना पटनायक ने आउटसोर्सिंग के लिए मार्च तक निविदा आमंत्रित करने का निर्देश दिया है. कंपनी शहरी जलापूर्ति योजनाओं का ऑपरेशन और मेंटनेंस, दोनों ही तरह का कार्य करेगी. अप्रैल से यह व्यवस्था शुरू कर दी जायेगी.
गुरुवार को शहरी जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा करते हुए सचिव ने नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्रों में नाली निर्माण के दौरान जलापूर्ति पाइप लाइन क्षतिग्रस्त करने को जलापूर्ति बाधित होने का बड़ा कारण बताया.
उन्होंने अभियंताओं को नगर व पथ निर्माण के अधिकारियों से समन्वय करने का निर्देश दिया. कहा कि नगर विकास सचिव व रांची नगर निगम के आयुक्त को पत्र भी भेजा जायेगा. श्रीमती पटनायक ने शहरी जलापूर्ति योजनाओं में नगर विकास विभाग से समन्वय बनाने के लिए रांची नागरिक अंचल के अधीक्षण अभियंता को नोडल पदाधिकारी घोषित किया.
उनको फेज तीन की योजनाएं जल्द बनाने को कहा. समीक्षा के दौरान सचिव ने को जानकारी दी गयी कि रांची शहरी जलापूर्ति योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए नगर विकास से स्वीकृत योजनाओं का कार्यादेश जारी कर दिया गया है. सभी स्वीकृत योजनाएं जून तक पूरे हो जायेंगे.
गर्मी के दिनों में पानी की समस्या वाले शहरी क्षेत्रों को चिह्नित कर लिया गया है. रांची में नगर आयुक्त को सूची सौंप कर अग्रेत्तर कार्यवाही के लिए कहा गया है. सचिव ने सभी जलापूर्ति केंद्रों पर फ्लोमीटर लगाने की भी जानकारी ली. बैठक में क्षेत्रीय मुख्य अभियंता रांची व विभाग के संयुक्त सचिव समेत रांची, स्वर्णरेखा शीर्षकार्य, हटिया योजना, गोंदा व यांत्रिक प्रमंडल के अभियंता शामिल हुए.