रांची़ : एससी-एसटी की प्रोन्नति में भेदभाव बरतने के सवाल पर विधानसभा में हंगामा हुआ. विधायक चंपई सोरेन ने कहा कि वरीयता को नजरअंदाज कर सामान्य वर्ग व एससी-एसटी वर्ग काे अलग-अलग प्रोन्नति दी जा रही है.
इसकी वजह से अधिकारियों की वरीयता प्रभावित हो रही है. उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग में जारी की गयी प्रोन्नति सूची को भी रद्द करने का आग्रह किया. इस पर मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि इस मामले में विधि विभाग से राय ली जायेगी. अगर नियम विरुद्ध प्रोन्नति हुई है, तो सरकार कार्रवाई करेगी.
नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने आरक्षित वर्ग में ही कर्मियों की प्रोन्नति का प्रावधान किया है. निर्धारित अवधि में भी कर्मियों को प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है.
अब यह मामला कोर्ट में है. सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए. यही वजह है कि आरक्षित वर्ग का व्यक्ति चीफ इंजीनियर के पद तक नहीं पहुंच पाता है. विधायक राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति को लेकर स्पष्ट आदेश दिया है.
इसमें कोटिवार पद भरने की बात कही गयी है. इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी पत्र जारी कर दिया है. इसमें पद को मेरिट लिस्ट के आधार पर भरने की बात कही गयी है. वरीयता सूची को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. इसके बावजूद यह झारखंड में लागू नहीं हो रहा है. विधायक केदार हजारा ने टुंडी में जमीन पर अतिक्रमण का सवाल उठाया. कहा कि अतिक्रमण को लेकर उन्माद फैल रहा है.
कई लोगों की हत्याएं भी हो चुकी है. मंत्री अमर बाउरी ने कहा कि संबंधित जमीन से अतिक्रमण हटाया जायेगा. साथ ही इस जमीन पर वनरोपण कराया जायेगा. धनबाद के करमाटांड़ में पॉलिटेक्निक खोलने को लेकर फिर से स्थल का निरीक्षण किया जायेगा. यह आश्वासन मंत्री नीरा यादव ने राज किशोर महतो द्वारा उठाये गये सवाल पर दिया.
सवाल आते ही स्कूल में बहाल हुई बिजली : विधायक सीता सोरेन की ओर से सवाल उठाते ही जामा विधानसभा क्षेत्र के कल्याण विभाग के स्कूल में बिजली बहाल हो गयी.
सीपी सिंह ने बताया कि विभाग को स्कूल में बिजली बहाल करने का निर्देश दिया गया था. बताया कि स्कूल पर बिजली विभाग का लगभग चार लाख रुपये बाकी है. इसे लेकर कल्याण विभाग को पत्र लिखा गया है.