रांची : एक माह में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पद भरे जायेंगे - रामचंद्र चंद्रवंशी

रांची : स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि एक माह में स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों को जिला स्तर पर बहाली करके भरा जायेगा. ताकि जहां एएनएम नहीं है वहां एएनएम दिया जा सके. जिन स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं हैं वहां रोस्टर के आधार पर डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी.

उन्होंने कहा कि जहां तक प्रखंडों व पंचायतों में नये अस्पताल देने की बात है तो इसका मानक तय है. आबादी के अनुसार ही स्वास्थ्य केंद्र बनाये जाते हैं. सामान्य क्षेत्र में 30 हजार की आबादी पर व पहाड़ी क्षेत्र में 20 हजार की आबादी पर एक पीएचसी होता है. इसी तरह 1.20 लाख की आबादी पर और पहाड़ी क्षेत्र में 80 हजार की आबादी पर एक सीएचसी होता है.

फिर भी झारखंड की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सरकार एक रिपोर्ट तैयार करायेगी ताकि जहां कम आबादी है वहां के लोगों को भी उसी जगह पर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके. मंत्री ने यह बात विधानसभा में तारांकित प्रश्नों के जवाब में कही.

विधायक विमला प्रधान ने सिमडेगा के केरसई प्रखंड में पीएचसी नहीं होने की बात कही. मंत्री ने कहा कि नक्सल क्षेत्र होने के कारण आबादी के मानक में न आने के बावजूद वहां पीएचसी का निर्माण किया जायेगा. विधायक जोबा मांझी ने गुदड़ी प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने की बात कही. उन्होंने कहा कि सात स्वास्थ्य उपकेंद्रों में एक भी एएनएम नहीं रहती हैं.

डॉक्टर भी नहीं आते. इसी तरह सोनुवा स्वास्थ्य केंद्र में चार डॉक्टर पदस्थापित हैं. उन्हें वेतन भी यहीं से मिलता है, पर सभी डॉक्टरों को अन्यत्र प्रतिनियुक्त कर दिया गया है. मंत्री ने कहा कि प्रतिनियुक्ति तोड़ कर डॉक्टर की ड्यूटी लगायी जायेगी. विधायक मेनका सरदार ने डुमरिया एवं पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर होने की बात कही.

इस पर मंत्री ने जल्द ही भवन निर्माण की बात कही. झामुमो विधायक जगरनाथ महतो ने कहा कि डुमरी प्रखंड के पंचायत बड़की वेरगी, परसाबेडा, जरीडीह के 20 किमी की परिधि में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है. इस पर मंत्री ने आबादी के मानक का हवाला दिया और कहा कि सर्वे करा कर वहां कैसे अस्पताल बन सकता है इस पर सरकार विचार करेगी.

झारखंड की भौगोलिक स्थिति में आबादी मानक नहीं हो सकता : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड पठारी क्षेत्र है. किसी जगह दो घर होते हैं, तो किसी जगह पांच घर. केवल आबादी के आधार पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित नहीं रखा जा सकता. लोगों को अाने-जाने में कठिनाई होती है यह भी ध्यान रखना होगा. सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.