रांची : डोरंडा स्थित ग्वाला टोली में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जायेगा. इसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने झारखंड हाइकोर्ट द्वारा पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि संबंधित जमीन से अतिक्रमण हटाया जा सके.
शिकायतकर्ता की ओर से बताया गया कि हाइकोर्ट द्वारा आरोपियों की याचिका खारिज होने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है. संबंधित स्थल के समीप स्थित प्राथमिक विद्यालय में कचरा फेंके जाने की वजह से विद्यालय बंद है.
इस संबंध में पूछे जाने पर नोडल पदाधिकारी ने बताया कि आरोपी पक्ष की ओर से विरोध करने की वजह से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी. इस पर अपर सचिव ने कहा कि सांप्रदायिक तनाव दो समुदाय के बीच होता है, न कि सरकार व जनता के बीच. श्री सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया. इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिये.
लिफ्ट एरिगेशन के लिए 75.47 लाख का आवंटन : लोहरदगा के मनहो एवं बाघा गांव में सिंचाई की उपयुक्त सुविधा नहीं होने से लगभग 1100 एकड़ उपजाऊ जमीन परती रह जाती है.
इसके लिए किसानों ने दोनों गांवों के बीच से गुजरने वाली कोयल नदी से लिफ्ट एरिगेशन के लिए नवंबर 2015 आवेदन दिया गया है, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. इस पर नोडल अधिकारी ने बताया कि लिफ्ट एरिगेशन के लिए 75,47000 रुपये का आवंटन योजना जल संसाधन विभाग को स्वीकृति के लिए भेजा गया है. स्वीकृति प्राप्त होते ही काम शुरू कर दिया जायेगा.