रांची : राज्य में पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुरूप आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं मिलेगी. इससे पहले जिलावार सर्वेक्षण कराया जायेगा. उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ हुई समीक्षा बैठक में कही.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन किया जायेगा. राज्य सरकार निगम को वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी. इससे पिछड़े वर्ग के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा. उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जायेगी.
विधायक शिवशंकर ने विधानसभा में उठाया था मामला
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक शिवशंकर उरांव व अन्य विधायकों ने पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम बनाये जाने तथा राज्य में पिछड़ा वर्ग का जिलावार सर्वेक्षण कराये जाने की मांग की थी. साथ ही समय-समय पर कई सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा भी इस आशय की मांग की जाती रही है. इसके अनुरूप राज्य सरकार ने सम्यक रूप से विचार कर यह निर्णय लिया है.
पहले जिलावार होगा सर्वेक्षण
अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के युवाओं को भी ऋण में मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए पहले से गठित अनुसूचित जनजाति विकास निगम (टीसीडीसी) तथा अनुसूचित जाति विकास निगम(एससीडीसी) को सुदृढ़ किया जायेगा. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में दोनों निगमों को पांच-पांच करोड़ की राशि उपलब्ध करायेगी. इससे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के युवाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा. उन्हें ऋण में सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जायेगी.
बैठक में राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष एलएन प्रसाद, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार बर्णवाल, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की सचिव हिमानी पांडेय समेत कई पदाधिकारी उपस्थित थे.