रांची : राज्य सरकार ने सूखा राहत मद में 1535 करोड़ रुपये की मांग केंद्र सरकार से की है. भारत सरकार को भेजे गये संशोधित ज्ञापन में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है. सरकार ने पहले 881 करोड़ रुपये की मांग केंद्र सरकार से की थी.
सूखा राहत की मांग के बाद केंद्र सरकार ने एक टीम राज्य के दौरे पर भेजा था. केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम ने सात से नौ दिसंबर तक कई जिलों का दौरा किया था.
वहां से लौटने के बाद केंद्र की टीम ने राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इसमें केंद्र की टीम ने संशोधित मांग भेजने का आग्रह राज्य सरकार से किया था. केंद्रीय टीम ने सूखे की स्थिति की पुष्टि की थी. केंद्र सरकार ने अधिकारियों को मांग से संबंधित फॉरमेट में आवेदन करने का आग्रह किया था.
इसके बाद संबंधित विभाग ने अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार कर आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी थी. वहां से सोमवार को रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी गयी है. नये प्रस्ताव में मानव संसाधन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने भी पैसे की मांग की है. ग्रामीण विकास विभाग ने 131 तथा स्कूली शिक्षा ने 53 करोड़ रुपये की मांग की है. पूर्व के प्रस्ताव में दोनों विभागों ने एक रुपये भी नहीं मांगा था.
ग्रामीण विकास व स्कूली शिक्षा ने भी राहत मांगी
129 प्रखंडों को सूखा घोषित किया है राज्य सरकार ने
राज्य सरकार ने 129 प्रखंडों को सूखा घोषित किया है. इसमें 18 में से नौ जिलों को पूर्ण रूप से सूखा घोषित किया गया है.कृषि विभाग के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है. इसमें 93 प्रखंडों की स्थिति गंभीर बतायी गयी थी. अन्य प्रखंडों में भी आंशिक और व्यापक असर की बात कही गयी थी.
दो हेक्टेयर से कम होल्डिंग वालों के लिए 420 करोड़ की मांग
राज्य सरकार ने दो हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी मद में राहत देने के लिए भारत सरकार से 200 करोड़ रुपये की मांग की है. दो हेक्टेयर से अधिक किसानों के लिए 71 करोड़ रुपये की मांग की गयी है.