रांची : पंचायती राज विभाग ने राज्य के 17 जिलों को 14वें वित्त आयोग की राशि देने के लिए वित्त विभाग से अनुमति मांगी है. वित्त विभाग से आग्रह किया गया है कि फिलहाल उपयोगिता प्रमाण पत्र सुपुर्द करने के लिए थोड़ा वक्त दे दिया जाये. इस बार राशि रिलीज कर दें. जल्द ही उपयोगिता प्रमाण पत्र सुपुर्द कर दिया जायेगा. वित्त विभाग की अनुमति के बाद इन 17 जिलों को करीब 371 करोड़ रुपये मिल जायेंगे.
जानकारी के मुताबिक राज्य को केंद्र सरकार ने दो माह पहले 14वें वित्त आयोग से करीब 525 करोड़ रुपये दिये थे. इसमें से सात जिलों के लिए राशि रिलीज हो गयी है, लेकिन 17 जिलों को पैसे नहीं मिले हैं.
इस पर ट्रेजरी की आपत्ति है. ट्रेजरी ने एक साल पीछे का उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा है, लेकिन इन जिलों से शत प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुआ है. ऐसे में राशि रिलीज करने का मामला लटक गया है.
इसके बाद ही विभाग ने पंचायती राज विभाग से आग्रह किया है. इन जिलों ने 80-90 फीसदी राशि का उपयोगिता दे दिया है, लेकिन 10 से 20 फीसदी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया है. इस कारण पैसा लटक रहा है. केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग से पहली किस्त की राशि भेजी है. इसके खर्च होने के बाद आगे की राशि भेजी जायेगी.
यह राशि सीधे पंचायतों में जायेगी, जिससे मुखिया विकास कार्य करायेंगे. राशि नहीं मिलने की वजह से पंचायतों में कामकाज प्रभावित हो रहा है. राज्य भर के मुखिया राशि रिलीज करने की मांग कर रहे हैं.