रांची : भोजन का अधिकार अभियान के सदस्यों ने झारखंड में भूख व मॉब लिंचिंग से मौत की घटनाओं के विरोध में दिल्ली स्थित झारखंड भवन के समक्ष प्रदर्शन किया़ साथ ही स्थानीय आयुक्त डीके तिवारी को ज्ञापन भी सौंपा़
ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड में विगत दो वर्षों में कम से कम 13 लोग भूख से मर गए व 13 लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए है़ं राज्य सरकार ने इन मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है़ न ही यह सुनिश्चित करने की दिशा में कोई खास पहल की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो़ भुखमरी, मॉब लिंचिंग व हिंसा की अन्य घटनाओं के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई होनी चाहिए़ सामाजिक व आर्थिक कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्त अनुपालन किया जाये़
यह मांग भी की गयी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शिकायत निवारण प्रणाली के प्रावधानों को सक्रिय किया जाये़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली व सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सार्वभौमिकरण हो़ सभी एकल महिलाओं और कमजोर जनजातीय समूहों के लिए विशेष अंत्योदय राशन कार्ड दिये जाये़ं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सब्सिडी वाले दालों और खाद्य तेल को शामिल किया जाये़ सभी सार्वजनिक सेवाओं से आधार को अलग किया जाये़ खाद्य सुरक्षा के लिए नगड़ी में अविलंब चावल वितरण की पूर्व की प्रणाली के पक्ष में डीबीटी पायलट की तत्काल वापसी की जाये़