रांची : झारखंड के विश्वविद्यालय शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान देने पर राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी कमेटी ने सहमति प्रदान कर दी है. बुधवार को विकास आयुक्त डीके तिवारी की अध्यक्षता में कमेटी की हुई बैठक में विवि शिक्षकों को यूजीसी की अनुशंसा के आलोक में सातवां वेतनमान देने पर सहमति दी गयी है. कमेटी इस संबंध में शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. सरकार की सहमति के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा.
बैठक में निर्णय लिया गया कि वीसी का वेतनमान दो लाख 10 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाये. साथ ही पांच हजार रुपये प्रतिमाह स्पेशल अलाउंस दिया जायेगा. स्नातक स्तरीय कॉलेज के प्राचार्यों का वेतनमान एसोसिएट प्रोफेसर के समतुल्य होगा, लेकिन उसे संबंधित व्यक्ति के एकेडमिक लेबल अनुरूप किया जायेगा. इस पद के लिए इंट्री वेतन एक लाख 31 हजार रुपये होगा. उन्हें दो हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से स्पेशल अलाउंस मिलेगा. स्नातकोत्तर स्तर के कॉलेज के प्राचार्य का वेतनमान एक लाख 44 हजार रुपये प्रतिमाह होगा. प्रतिमाह तीन हजार रुपये स्पेशल अलाउंस मिलेंगे. फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स का इंट्री वेतन 79, 800 रुपये देने पर सहमति बनी. एसोसिएट प्रोफेसर,असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन आदि का इंट्री वेतन एक लाख 31 हजार रुपये होगा.
प्रोफेसर, विवि लाइब्रेरियन, डायरेक्टर अॉफ फिजिकल एजुकेशन का इंट्री लेबल वेतन एक लाख 44 हजार रुपये होगा. एकेडमिक लेबल 15 से संबंधित प्रोफेसर का इंट्री वेतन एक लाख 82 हजार रुपये होगा. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सातवें वेतनमान के अनुसार, अगर एजीपी 10 हजार रुपये से कम हो, तो 2.67 से गुना कर तथा 10 हजार रुपये से ऊपर हो, तो 2.72 से गुना कर इसका लाभ दिया जा सकता है. बैठक में निदेशक, कुलपति सहित सभी सदस्य उपस्थित थे.