झारखंड : नगड़ी को प्रयोगशाला बना दिया है रघुवर दास की सरकार ने : हेमंत

नेता प्रतिपक्ष ने नगड़ी के ग्रामीणों से मिल कर समस्याएं जानी

पिस्कानगड़ी : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को नगड़ी प्रखंड के केनके, सिंगपुर, हल्हू सहित अन्य गांवों का दौरा कर डीबीटी योजना समेत सरकार की विकास योजनाओं का औचक निरीक्षण किया. ग्रामीणों से मिल कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली.

नगड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रघुवर दास की सरकार ने नगड़ी को प्रयोगशाला बना कर रख दिया है. सरकार किसी भी योजना की शुरुआत नगड़ी से ही कर रही है, जबकि नगड़ी के लोगों को सुविधा के नाम पर कोई विशेष लाभ नहीं दिया जा रहा है.

डीबीटी एक ऐसी योजना लेकर सरकार आयी, जो पूर्ण रूप से फ्लॉप रही. ग्रामीण और उपभोक्ता इस योजना से त्रस्त हैं. गरीब जनता अपना काम धंधा छोड़ कर कई दिनों तक राशन दुकान व बैंक का चक्कर लगा रही है. सरकार को योजना को धरातल पर लाने के पहले व्यवस्था ठीक करनी होगी. दौरे के क्रम में हेमंत सोरेन को सैकड़ों ग्रामीणों ने इस योजना की समस्याओं से अवगत कराया.

ग्रामीणों ने कहा, डीबीटी योजना से दिलायें आजादी : श्री सोरेन सबसे पहले केनके गांव पहुंचे. वहां दर्जनों ग्रामीणों ने डीबीटी योजना की समस्या उनके सामने रखी. दशा पाहन व बोदे पाहन ने कहा कि योजना से गांव के लोगों के बीच भुखमरी की स्थिति आ गयी है.

बैंकों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं. किसी महीने में सही से बैंकों में पैसा नहीं आता है. विडंबना यह है कि आज भी प्रज्ञा केंद्रों से ही खाते की जांच कराने में काफी समय बीत जाता है. अगर पैसा बैंक में पहुंचा भी है, तो घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है. हमें इस योजना से आजादी चाहिए.

डीबीटी योजना बंद नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन

श्री सोरेन ने कहा कि हम सरकार से तुरंत इस योजना को बंद करने की मांग करते हैं.डीबीटी योजना नगड़ी से तुरंत बंद नहीं हुई, तो हम इसके लिए वृहद रूप से एक बार फिर आंदोलन चलायेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसा झारखंड में नहीं होगा. रघुवर सरकार राज्य को रसातल की ओर ले जा रही है. सरकारी तंत्र ढुलमुल नीति अपना रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कराये गये डोभा के निर्माण से हजारों एकड़ खेत बेकार हो गये.

अब सरकार गर्मी के दिनों में मछली पालन करेगी. यह क्षेत्र के लोगों से मजाक नहीं है, तो क्या है? शौचालय दिया पानी का पता नहीं. मौके पर विनोद पांडेय, कलाम आजाद, पिंटू, अंतु तिर्की, सुशीला एक्का, महावीर विश्वकर्मा, विनोद महली समेत कई लोग उपस्थित थे.

नगड़ी में डीबीटी पर अब तक नहीं हो सका फैसला

रांची़ : नगड़ी में खाद्यान्न वितरण में डीबीटी व्यवस्था लागू करने के मामले में अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. जबकि यहां से डीबीटी व्यवस्था को हटाने के लिए नगड़ी के लोगों की मांग लगातार आ रही है.

यहां तक अलग-अलग राजनीतिक दलों व संगठनों की अोर से डीबीटी के विरोध में पैदल मार्च भी निकाला गया था. साथ ही राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना भी दिया गया था. अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने भी मामले को कई बार उठाया. उन्होंने कहा कि डीबीटी से ग्रामीणों का हक मारा जा रहा है. उन्हें राशन नहीं मिल रहा है. ज्यां द्रेज ने विभागीय मंत्री सरयू राय से मिल कर इस व्यवस्था को हटाने का आग्रह भी किया गया था, लेकिन अभी तक स्थिति यथावत है.

जानकारी के मुताबिक सरकार ने आनन-फानन में नगड़ी प्रखंड में जन वितरण प्रणाली में डीबीटी लागू करने का फैसला लिया था. इसे लागू भी कर दिया गया. इसके बाद ग्रामीणों की शिकायत है कि उन्हें इस व्यवस्था से बहुत नुकसान हो रहा है. उनका समय बर्बाद हो रहा है.

ठीक से राशन भी नहीं मिल रहा है. ऐसे में इस व्यवस्था को हटाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजने को भी कहा गया है. मंत्री ने इस पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है. मंत्री का कहना है कि यह केंद्र सरकार की योजना है. ऐसे में केंद्र से इस पर आग्रह किया जायेगा. उनका कहना है कि नगड़ी इस योजना के लायक नहीं है. नियम में एकरूपता लाकर योजना को सफल बनाया जा सकेगा.