झारखंड : शहरी क्षेत्रों में बिना मेहनत के सफल हो जायेगा कोयला यूनियनों का बंद, जानिए कैसे

रांची : कोयला उद्योग में कॉमर्शियल माइनिंग को सरकार ने अनुमति देने का निर्णय लिया है. इसके विरोध में कोयला यूनियनों ने आंदोलन की घोषणा की है. 16 अप्रैल को कोल इंडिया की सभी कंपनियों में हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है. 16 अप्रैल को झारखंड के शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले कोल इंडिया के कार्यालय ऐसे भी बंद रहेंगे. इस दिन झारखंड में नगर निकाय चुनाव है.

राज्य निर्वाचन आयोग ने निगम और निकाय क्षेत्र में पड़ने वाले सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में चुनाव के दिन छुट्टी रखने का निर्देश दिया है. राजधानी में कोल इंडिया की दोनों कंपनियां सीसीएल और सीएमपीडीआइ नगर निगम क्षेत्र में आती हैं. धनबाद में नगर निगम का चुनाव होना है. चुनाव के दिन ही कोल इंडिया में हड़ताल की घोषणा हो जाने से यूनियनों को शहरी क्षेत्र में अपनी पैठ का पता नहीं चल पायेगा.

हड़ताल में पांचों यूनियनें शामिल

कोल इंडिया में हड़ताल की घोषणा पांचों यूनियनों ने की है. शुरू में हड़ताल का नोटिस सीटू, एटक, बीएमएस और एचएमएस ने दिया था. बाद में यूनियनों के आग्रह पर इंटक भी इस हड़ताल में शामिल हो गया है. आंदोलन वापस लेने के लिए एक बार दिल्ली और दूसरी बार महाराष्ट्र के ठाणे में मंत्री के साथ यूनियनों की बात हुई थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल पाया.

चुनावी ड्यूटी में लगाये गये हैं कर्मी

शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले कोल इंडिया कार्यालयों के कर्मियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है. सीसीएल मुख्यालय से कई यूनियनों के सदस्यों सहित करीब 150 कर्मियों को चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है.

इस कारण कई यूनियनों से संबद्ध कर्मी मजबूरी में भी आंदोलन में शामिल नहीं हो पायेंगे. इस संबंध में एटक के लखन लाल महतो कहते हैं कि हड़ताल का मतलब उत्पादन ठप करना है. उत्पादन वाले स्थान में बंद का असर दिखेगा. वहां चुनाव प्रभावित नहीं कर रहा है. कुछ शहरी क्षेत्रों में चुनाव के कारण कार्यालय स्वत: बंद रहेंगे़