उरीमारी. रैयत विस्थापित मोरचा उरीमारी बिरसा परियोजना के सचिव सुबित राम मांझी ने पीओ उरीमारी बिरसा परियोजना को सात सूत्री मांग पत्र दिया है. इसमें नयी भूमि अधिग्रहण कानून में उचित प्रतिकार व पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2014 को कोल इंडिया व सीसीएल के कोल माइंस परियोजना में लागू करने, भूमि के बदले भूमि देने, दो एकड़ में एक नौकरी देने की सीमा समाप्त करते हुए सभी योग्य आश्रित को नौकरी देने, उरीमारी बिरसा परियोजना में बेस लैंड सर्वे करा कर विस्थापितों को प्रमाण पत्र देने, उरीमारी परियोजना में कार्यरत टिपिन ट्रक हैंड लोडिंग कार्य से बैठाये गये श्रमिकों को पुन: कार्य शुरू कराते वापस लेने की मांग की गयी है.
रैयत मोरचा ने पीओ को लिखा पत्र
उरीमारी. रैयत विस्थापित मोरचा उरीमारी बिरसा परियोजना के सचिव सुबित राम मांझी ने पीओ उरीमारी बिरसा परियोजना को सात सूत्री मांग पत्र दिया है. इसमें नयी भूमि अधिग्रहण कानून में उचित प्रतिकार व पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2014 को कोल इंडिया व सीसीएल के कोल माइंस परियोजना में लागू करने, भूमि के बदले भूमि देने, दो […]
