जून, जुलाई और अगस्त का राशन 30 तक वितरण करें वितरण : डीसी

पाकुड़ नगर. उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई.

पाकुड़ नगर. उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जिले भर के बीडीओ, एमओ, सहायक गोदाम प्रबंधक और डोर स्टेप डिलीवरी एजेंट शामिल हुए. बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जून, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए खाद्यान्न के अग्रिम उठाव और वितरण पर विस्तृत चर्चा की गयी. बैठकमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की योजना के तहत एएफएसए से आच्छादित लाभुकों को तीन माह जून, जुलाई और अगस्त 2025 का खाद्यान्न अग्रिम रूप से उठाकर 30 जून तक वितरण करना है. बैठक में निर्देश दिया गया कि जून और जुलाई का खाद्यान्न 1 जून से 15 जून तक डीलरों के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराया जाएगा. उपायुक्त ने महेशपुर पीइजी गोदाम प्रभारी को निर्देशित किया कि अधिकतम संख्या में वाहन लगाकर प्रतिदिन समुचित मात्रा में खाद्यान्न का उठाव करें. यदि वाहनों की कमी से वितरण प्रभावित होता है तो परिवहन अभिकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. साथ ही गोदाम प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि गोदाम सुबह 8 बजे से देर शाम तक खुला रहे. इसके अलावा पर्याप्त संख्या में मजदूरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही. बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी वाहनों में जीपीएस अनिवार्य रहेगा और पूर्वनिर्धारित मात्रा के अनुसार वितरण सुनिश्चित किया जायेगा.

शिकायत मिलने पर पीडीएस डीलर पर होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं पर सख्त निगरानी रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया. साथ ही कहा कि यदि किसी पीडीएस विक्रेता के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो उसके निलंबन एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आमजनों को इस योजना की जानकारी दें. निगरानी को लेकर बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें.

ई-केवाईसी से वंचित लाभुकों को करें चिह्नित

ई-केवाईसी से वंचित लाभुकों को चिह्नित कर उनका कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने का निर्देश दिया गया. वहीं मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्रों में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए एमओ को स्वयं भोजन करने और सफाई व्यवस्था की निगरानी करने का निर्देश दिया गया. वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी बीडीओ, एमओ, एजीएम, उठाव प्रभारी, गोदाम प्रभारी और डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता मौजूद रहे.

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Published by: Sanu kumar dutta

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